राम मंदिर, कलम ३७०, लाभार्थी, मोदींची गॅरंटी... भाजपाची २०२४ ची रणनीती ठरलीय का?

1 / 10

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये भाजपाने मोठा विजय मिळवला आहे. या तीनपैकी दोन राज्यांमध्ये मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपाने नव्या चेहऱ्यांकडे सरकारची धुरा सोपवली आहे. भाजपाने छत्तीसगडमध्ये आदिवासी कार्ड आणि मध्य प्रदेशात ओबीसी कार्ड खेळले आहे. दरम्यान, राजस्थानचा मुख्यमंत्री कोण होणार? याबाबतही अद्याप सस्पेंन्स कायम आहे.

2 / 10

राज्य सरकारांसोबतच लोकसभा निवडणुकीचीही भाजपाकडून चर्चा होत आहे. राम मंदिर, कलम ३७० या गोष्टी निवडणुकीसाठी अजेंडा असतील अशा चर्चा सुरू आहेत. याचं कारण म्हणजे मोदींची गॅरंटी हिंदी पट्ट्यातील तिन्ही राज्यांमध्ये बऱ्यापैकी यशस्वी ठरल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय समोर आला आहे.

3 / 10

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर मान्यता दिली आहे. संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही ओबीसी आरक्षणाच्या निमित्ताने जम्मू-काश्मीर चर्चेत आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आणि ताज्या राजकीय घडामोडींमुळे भाजपाचा २०२४ चा अजेंडा निश्चित झाला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

4 / 10

राम मंदिर हा पहिल्यापासूनच भाजपाच्या राजकारणाचा आधार राहिला आहे. भाजपने स्थापनेपासूनच जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत राम मंदिराच्या उभारणीचा आपल्या जाहीरनाम्यात समावेश केला आहे. भाजपाचा एक नाराही प्रत्येक निवडणुकीत चर्चेत येतो. 'रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे'. या घोषणेचा आधार घेत विरोधी पक्षांनी 'मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे' अशा घोषणा देत भाजपवर हल्लाबोल केला आहे.

5 / 10

आता रामलला मंदिरात विराजमान होण्याची तारीख सुद्धा जाहीर करण्यात आली आहे. २२ जानेवारी २०२४ रोजी राम मंदिरात रामललाची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे. तोपर्यंत लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या असतील. राज्याच्या निवडणुकीत भाजपाने ज्या प्रकारे राम मंदिराचा मुद्दा उचलून धरला आहे, या मुद्द्यावरून संपूर्ण देशात वातावरण निर्माण करण्याच्या रणनीतीवर पक्ष काम करणार असल्याचे संकेत दिसून येत आहेत.

6 / 10

केंद्रातील मोदी सरकारने कलम ३७० आणि ३५ अ हटवले. केंद्र सरकारचा निर्णय घटनात्मक होता की नाही, यावर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही निर्णय दिला आहे. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मान्यता दिली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय घेऊन कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय रोखून धरण्याची भाजपाची रणनीती असेल. आश्वासनांची पूर्तता करणाऱ्या पक्षाची प्रतिमा आणखी मजबूत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असणार आहे. हा एक मद्दा आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा ठरू शकतो.

7 / 10

जात जनगणनेच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष भाजपाला कोंडीत पकडत आहेत. विरोधकांच्या रणनीतीला तोंड देण्यासाठी आता भाजपाची रणनीती ओबीसी चेहऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच त्यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांवर भर देण्याची असेल. भाजपाचे दिग्गज नेत्यांकडून सातत्याने ओबीसी आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्यासाठी उचलली जाणारी पावले असतील किंवा ओबीसी मंत्री-आमदार-खासदारांची गणती असेल, हा पक्षाच्या त्याच रणनीतीचा भाग मानला जात आहे. तसेच, महिला आरक्षण, उज्ज्वला योजना आणि जन धन खात्याच्या मदतीने महिला मतदारांना आकर्षित करण्याची रणनीती असेल, तर पक्ष तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी सोशल मीडियाची मदत घेणार आहे.

8 / 10

भाजपाने विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांची व्होट बँक तयार केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार राबवत असलेल्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांवर भाजपाचे लक्ष असून विकास भारत संकल्प यात्रेसारख्या यात्रा याच रणनीतीचा भाग असल्याचे बोलले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत किंवा भाजपाचे इतर नेते, प्रत्येकजण मोफत रेशनसह अशा सरकारी योजनांबद्दल वारंवार बोलत असतो, ज्यांचा समाजातील एका मोठ्या वर्गाला फायदा होतो. अनेक योजनांमध्ये थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत. नुकत्याच झालेल्या मध्य प्रदेश निवडणुकीत लाडली बहना योजनेच्या यशामुळे थेट रोख हस्तांतरणाचे महत्त्व पुन्हा एकदा प्रस्थापित झाले आहे.

9 / 10

हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये गॅरंटीची खेळी यशस्वी झाल्यानंतर काँग्रेसने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांमध्येही गॅरंटीची खेळी खेळली. काँग्रेसने हा आपल्या निवडणुकीच्या रणनीतीचा अविभाज्य भाग बनवला, तर भाजपने त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी आपला सर्वात मोठा चेहरा पुढे केला. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही निवडणूक सभांमध्ये मोदींच्या गॅरंटीवर भर दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीत खुद्द मोदीच चर्चेचा विषय ठरले. गेल्या मिवडणुकीवेळी वापरलेल्या पॅटर्ननुसार लोक मोदींच्या चेहऱ्यावर मतदान करतात हे दिसून येते. अशा परिस्थितीत यावेळी पीएम मोदींच्या चेहऱ्यासोबत मोदींच्या गॅरंटीची खेळी ट्रम्प कार्ड ठरू शकते हे आताच्या निवडणुकीत दिसून आले आहे.

10 / 10

'भाजपने सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास'चा नारा दिला आहे, पण हिंदुत्वाच्या धर्तीवर पक्ष पुढे जाणार हे राज्याच्या निवडणुकांवरूनही स्पष्ट झाले आहे. भाजपने पूर्ण अनेक मुद्दे ताकदीने मांडले. छत्तीसगडमध्येही हिंदुत्वाला धार देण्याची रणनीती भाजपसाठी कामी आली.यामुळे ध्रुवीकरण होणार असून त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो, असेही बोलले जात आहे.