रस्ते बंद, रेल्वे वाहतूक ठप्प, जनजीवन विस्कळीत, पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांचं आक्रमक आंदोलन

1 / 7

आपल्या विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या पंजाब बंदचा परिणाम आज पंजाबमधील दैनंदिन जनजीवनावर दिसून आला. बंदच्या आवाहनानंतर राज्यातील विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रस्ते बंद केले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक विस्कळीत झाली. केंद्र सरकराने आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्याने संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय)ने मागच्या आठवड्यात या बंदची घोषणा केली होती.

2 / 7

संयुक्त किसान मोर्चाकडून करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार आज सकाळी ७ वाजता बंद सुरू झाला. धारेरी जट्टन टोल प्लाझा येथे शेतकऱ्यांनी धरणे दिल्याने पतियाळा-चंडीगड महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली. अमृतसरच्या गोल्डन गेटवर शेतकरी गोळा होऊ लागले होते. तर भटिंडा येथील रामपुरा फूल येथेही रस्ते बंद करण्यात आले होते.

3 / 7

शेतकरी नेते सरवन सिंह पंधेर यांनी रविवारी सांगितले होते की, सकाळी सात वाजल्यापासून संध्याकाळी चार वाजेपर्यंत हा बंद सुरू राहील. मात्र अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील. विमान प्रवासासाठी विमानतळावर जाणारे प्रवासी, नोकरीसाठी मुलाखत देण्यासाठी जाणारे आणि विवाहात सहभागी होण्यासाठी जाणाऱ्यांना बंदमधून सवलत दिली जाईल.

4 / 7

शेतकरी नेते जगजीत सिंह डल्लेवाल यांच्या आमरण उपोषणाचा आज ३५ वा दिवस आहे. डल्लेवाल यांनी आतापर्यंत वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दिला आहे. पिकांना किमान हमीभाव देण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलक पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. जोपर्यंत सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करत नाही, तोपर्यंत मी माझं उपोषण सोडणार नाही, असा इशारा डल्लेवाल यांनी आधीच दिलेला आहे.

5 / 7

सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला ३१ डिसेंबरपर्यंत रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी राजी करण्याची वेळ दिली आहे. तसेच गरज पडल्यास याबाबत केंद्र सरकारची मदत घेण्याची मोकळीकही दिली आहे.

6 / 7

दिल्लीमध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आल्यापासून संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय) आणि शेतकरी मजदूर मोर्चा यांनी १३ फेब्रुवारीपासून पंजाब आणि हरयाणामधील शंभू, खनौरी बॉर्डर येथे तळ ठोकला आहे. ६ ते १४ डिसेंबरदरम्यान १०१ शेतकऱ्यांच्या एका समुहाने तीन वेळा दिल्लीकडे कूच करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र हरणायाच्या सुरक्षा दलांनी त्यांना रोखले होते.

7 / 7

एमएसपीबरोबरच शेतकरी कर्जमाफी, पेन्शन, विजेच्या दरामध्ये वाढ होऊ नये, पोलिसांकडून दाखल खटले मागे घ्यावेत आणि २०२१ मध्ये लखीमपूर खीरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय मिळावा, या शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत.