1 / 10आपण अनेकदा पाहतो, की खासगी क्षेत्रात काम करणारे बरेचसे कर्मचारी केवळ ग्रॅच्युइटीच्या प्रतीक्षेत पाच-पाच वर्षं एकाच कंपनीत राहतात. नव्हे, यदा कदाचित, काही कारणास्तव नोकरी सोडावी लागली तर त्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळत नाही. मात्र, आता असे होणार नाही.2 / 10केंद्र सरकारच्या नव्या श्रम विधेयकाला सभागृहाची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे आता ग्रॅच्युइटीसाठी 5 वर्षांची मर्यादा संपुष्टात आली आहे.3 / 10कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी ग्रॅच्युइटी देत असते. आतापर्यंत असलेल्या नियमानुसार, कर्मचाऱ्याला एकाच कंपनीत 5 वर्ष काम करणे बंधनकारक होते. यानंतरच त्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ घेता येत होता.4 / 10आता नव्या तरतुदीनुसार, ज्या लोकांना फिक्सड टर्म बेसिसवर नोकरी मिळाली असेल त्यांना त्या दिवसांच्या आधारे ग्रॅच्युइटी मिळवण्याचाही अधिकार असेल...5 / 10...याचा अर्थ आता कॉन्ट्रॅक्टवर नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळू शकेल. माग तो कॉन्ट्रॅक्ट कितीही दिवसांचा असो.6 / 10कंपनीच्या वतीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी दिली जाते. म्हणजेच एक प्रकारे, कर्मचाऱ्याने कंपनीला दिलेल्या सेवेप्रती त्याला ग्रॅच्युइटी देऊन कृतज्ञता व्यक्त केले जातात. 7 / 10ग्रॅच्युइटी पेमेंट अॅक्ट 1972च्या नियमांनुसार (Gratuity act 1972 rules) याची जास्तीत जास्त मर्यादा 20 लाख रुपये एवढी असू शकते. मात्र, मृत्यू अथवा अक्षम झाल्यास ग्रॅच्युइटीची रक्कम दिली जाण्यासाठी नोकरीचे 5 वर्ष पूर्ण होणे आवश्यक होते.8 / 10एकूण ग्रॅच्युइटीची रक्कम ही, (अखेरचा पगार x नोकरीचा कालावधी x 15/26) अशा पद्धतीने मोजली जाते. (ग्रॅच्युइटी पेमेंट अॅक्टमध्ये येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी)9 / 10राज्यसभेत बुधवारी, ‘द इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोडबिल 2020’, ‘द कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी, 2020’ आणि ‘द ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अॅड वर्किंग कंडिशन्स कोड, 2020’ या विधेयकांना मंजुरी मिळाली आहे. 10 / 10नोट : वर सांगण्यात आलेली ग्रॅच्युइटी मोजण्याची पद्धत ही सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमाप्रमाणे आहे. कायद्यात बदल झाल्यानंतर यात बदल होऊ शकतो.