Service Charge: हॉटेलमध्ये ग्राहकांकडून सर्व्हिस टॅक्स घेऊ नका; केंद्र सरकारचे NRAIला निर्देश

1 / 8

नवी दिल्ली: केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने गुरुवारी रेस्टॉरंट/हॉटेलद्वारे आकारला जाणारा सर्व्हिस टॅक्स बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, याबाबत नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ला हा टॅक्स त्वरित थांबवण्यास सांगितले आहे.

2 / 8

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रालयाने असेही म्हटले की, ग्राहकांकडून वसूल केलेला हा शुल्क कायदेशीर नाही. तसेच, सरकार लवकरच याबाबत कायदा आणू शकते. कायदेशीर फॉर्म्युलेशन रेस्टॉरंटवर बंधनकारक असेल.

3 / 8

ग्राहकांच्या तक्रारींनंतर मंत्रालयाने 2 जून रोजी नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियासोबत बैठक आयोजित केली होती. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत रेस्टॉरंटकडून आकारल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्काबाबतच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. रेस्टॉरंट्स सामान्यतः एकूण बिलावर 10 टक्के सेवा शुल्क आकारतात.

4 / 8

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने नुकतीच बैठक बोलावली होती. तसेच, एका निवेदनात की, “ग्राहक व्यवहार विभाग तसेच राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेण्याच्या उद्देशाने ही बैठक आयोजित केली जात आहे.'

5 / 8

NRAI ला नुकत्याच लिहिलेल्या पत्रात, ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी म्हटले की, रेस्टॉरंट्स ग्राहकांकडून डीफॉल्ट सेवा शुल्क आकारत आहेत. पण, असे कोणतेही शुल्क वसूल करणे ऐच्छिक आणि ग्राहकांच्या विवेकबुद्धीनुसार असावे.

6 / 8

भारत सरकारने 21 एप्रिल 2017 रोजी सेवा शुल्काबाबत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की, अनेक वेळा ग्राहक बिलामध्ये सेवा शुल्क भरल्यानंतरही वेटरला स्वतंत्रपणे टीप देतात. त्यांना बिलात आकारलेला टॅक्स कायदेशीर कर वाटतो, पण असे नसते. तो कर संबंधित रेस्टॉरंट घेतो.

7 / 8

यासाठी लवकरच सरकारकडून ग्राहकांना कायदेशीर अधिकारही दिले जाणार आहेत. 2017 च्या कायद्यानुसार सर्व्हिस चार्ज भरायचा की न भरायचा ही ग्राहकाची इच्छा असते. इच्छा नसल्यास ग्राहक त्यास नकार देऊ शकतात. मात्र हॉटेलवाले ते सातत्याने घेत आहेत.

8 / 8

या बैठकीत इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. हॉटेल असोसिएशन व्यतिरिक्त, Zomato, Swiggy, Delhivery, Zepto, Ola, Uber सारख्या पुरवठादारांचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते. याबाबत ग्राहकांच्या हेल्पलाइनवर सातत्याने येणाऱ्या तक्रारी पाहून सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.