नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातील सात घटना, जेव्हा केंद्राला करावा लागला तीव्र नाराजीचा सामना

1 / 8

मोदी सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात सध्या दिल्लीच्या सीमेवर तीव्र आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारला कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागल आहे. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत असलेले शेतकरी माघार घेत नाही आहेत. त्यामुळे केंद्रासमोर अडचण निर्माण झाली आहे. मात्र गेल्या सात वर्षांत आंदोलनांमुळे मोदी सरकार अडचणीत येण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. अशाच काही घटनांचा घेतलेला हा आढावा.

2 / 8

गेल्या दोन-अडीच महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांकडून कृषी कायद्यांविरोधात तीव्र आंदोलन सुरू आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांचा भरणा आहे. हे शेतकरी कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करत आहेत. मात्र सरकार यासाठी तयार झालेले नाही. दरम्यानच्या काळात २६ जानेवारी रोजी शेतकरी आंदोलनादरम्यान काढण्यात आलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला होता.

3 / 8

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने २०१९ मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक पारित करून घेतले होते. त्यानंतर याविरोधात देशातील अनेक भागात तीव्र आंदोलनांना सुरुवात झाली होती. धर्माच्या आधारावर शेजारील देशातील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याच्या या कायद्याला टीकाकारांनी घटनाविरोधी ठरवले होते.

4 / 8

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० संपुष्टात आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाला अनेक विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला होता. या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलनाची शक्यता विरोधात घेऊन केंद्र सरकारने काश्मीरमध्ये अनेक महिने संचारबंदी लागू करून ठेवली होती.

5 / 8

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली होती. काळा पैसा चलनातून बाहेर करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र या निर्णयामुळे असंघटीत क्षेत्रातील अनेक उद्योग डबघाईला आले. तसेच अनेकजण बेरोजगार झाले.

6 / 8

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ हे विविध आंदोलनांमुळे नेहमीच चर्चेत असते. मात्र २०१६ मध्ये विद्यापीठाच्या परिसरात कन्हैया कुमार आणि अन्य विद्यार्थी नेत्यांवर लावण्यात आलेल्या देशद्रोहाच्या आरोपांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरले होते. हे आंदोलन रोखण्यासाठी पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला होता.

7 / 8

केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर काही काळाने गोरक्षेच्या नावावर देशातील विविध भागात मॉब लिंचिंगच्या घटना घडल्या. तसेच गोमांस आणि गोहत्येच्या नावाखाली काही समुहांना लक्ष्य केले गेले. त्यानंतरही सरकारविरोधात मोठी आंदोलने झाली. तसेच अनेकांनी आपल्याकडील पुरस्कार सरकारला परत केले.

8 / 8

हैदराबाद विद्यापीठातून पीएचडी करत असलेला दलित विद्यार्थी रोहित वेमुला याने जुलै २०१५ मध्ये आत्महत्या केल्याने देशातील मोठ्या शिक्षणसंस्थामधील जातीभेद अधोरेखित झाला होता. त्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली. तसेच रोहित वेमुला याला आत्महत्येस भाग पाडणाऱ्यांविरोधात कारवाईची मागणी करण्यात आली.