1 / 10 कोरोना संकटात (Corona pandemic) भारतात जवळपास 3.07 लाख मृत्यू (corona Death) झाले आहेत. लाखो कुटुंबियांनी कर्ता, कमविता व्यक्ती गमावला आहे. कोणी आई, वडील कोणी मुलगा, मुलगी गमावली आहे. अनेक लहान मुले तर पोरकी झाली आहेत. यामुळे या कुटुंबियांसमोर आता भविष्याचे संकट उभे ठाकले आहे. (Supreme Court seeks Centre's response on Rs 4 lakh to each Covid victim) 2 / 10सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कोरोना संक्रमनाने मृत्यू झालेल्या लोकांच्या कुटुंबियांना चार लाख रुपये मदत देण्यासंबंधी दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. 3 / 10याचसोबत कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींचा मृत्यूचा दाखला बनविण्यासाठी एक समान निती स्वीकारावी, असे सांगितले आहे. यामुळे आता लोकांना कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास सरकार त्यांच्या कुटुंबियांना मदत देणार का असा प्रश्न पडला आहे. 4 / 10आपत्ती व्यवस्थापन नियम 2005 नुसार संक्रमणामुळे मृत्यू झालेल्या लोकांच्या कुटुंबाला चार लाखांची मदत देण देण्याचा आणि मृत्यू दाखला जारी करण्यासाठी एक सारखी निती राबवावी, या मागण्यांसाठी दोन याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे.5 / 10केंद्र सरकारने अधिनियम 12(3) नुसार 8 एप्रिल, 2015 ला एक आदेशा जारी केला होता. यामध्ये आपत्तीमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना 4 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. ही मदत राज्य किंवा राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिक्रिया कोषातून दिला जातो. 6 / 10कोरोनामुळे मृत्यू झाला तरी देखील मृत्यूचे कारण हे फुफ्फुसामध्ये इन्फेक्शन, हृदयविकार किंवा अन्य आजारामुळे झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. यामुळे मृताचे कुटुंबिय या मदतीला अपात्र ठरणार आहेत. 7 / 10सर्वोच्च न्यायालयाने आयसीएमआरने जारी केलेल्या गाईडलाईन सादर करण्यास सांगितल्या आहेत. ज्यामध्ये कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यावर मृत्यू दाखला जारी करण्याची तरतूद आहे. यासाठी एक सारखी पॉलिसी असावी असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. 8 / 10आयसीएमआर आणि नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज इंफोर्मेटिक्स एंड रिसर्च (एनसीडीआयआर) ने गेल्या वर्षी कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंबाबत गाईडलाईन जारी केल्या होत्या. 9 / 10यानुसार कोरोना संक्रमित झाल्यावर रुग्णाला श्वासोच्छवास संबंधी, हार्ट अॅटॅक असे अनेक गंभीर आजार असू शकतात. या परिस्थितीमध्ये हे मृत्यू कोरोनामुळे झाल्याचे मानले जात नाहीत. 10 / 10आयसीएमआरनुसार हा केवळ एक सल्ला आहे, याच नियमात बसविणे हे आवश्यक नाहीय. याचाच अर्थ हे लागू करणे राज्यांवर अवलंबून आहे. यावर पुढील सुनावणी 11 जूनला होणार आहे.