Twin Tower Demolition: 800 कोटींचे ट्विन टॉवर्स, पाडण्यासाठी लागले फक्त 17.55 कोटी; नेमका वाद काय होता? जाणून घ्या...

1 / 10

Twin Tower Demolition: गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आणि वादात असलेले नोएडातील सुपरटेकचे ट्विन टॉवर आज अखेर पाडण्यात (Supertech Twin Towers Demolition) आले. नोएडाच्या सेक्टर 93-ए मध्ये असलेल्या या ट्विन टॉवरला पाडण्यासाठी तब्बल 3700 किलो स्फोटकांचा वापर करण्यात आला. सरकारी अधिकारी आणि बिल्डर यांच्या संगनमताने भ्रष्टाचाराची ही गगनचुंबी इमारत उभारण्यात आली होती.

2 / 10

आज दुपारी 2.30 च्या सुमारास ट्रिगर दाबून हे दोन्ही टॉवर जमिनीवर आणले. अवघ्या काही सेकंदात 700-800 कोटी रुपयांचे दोन्ही टॉवर जमीनदोस्त झाले. बांधकामासंबंधीच्या तरतुदींचे पालन न केल्यामुळे सुपरटेकचे हे टॉवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून पाडण्यात आले आहेत.

3 / 10

ट्विन टॉवर्स पाडण्यासाठी किती खर्च आला?- सुपरटेकचे ट्विन टॉवर्स (Supertech Twin Towers Demolition ) पाडण्यासाठी सुमारे 17.55 कोटी रुपये खर्च झाले. हे टॉवर्स पाडण्याचा खर्चही बिल्डर कंपनी सुपरटेकने उचलला आहे. दोन्ही टॉवरमध्ये एकूण 950 फ्लॅट बांधण्यात आले होते. सुपरटेकने 200 ते 300 कोटी रुपये खर्चून हे ट्विन टॉवर बांधले होते.

4 / 10

आज इमारतीची किंमत किती आहे?- रिअल इस्टेट तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, हे टॉवर ज्या भागात बांधले गेले, त्या भागातील मालमत्तेची किंमत सध्या 10,000 रुपये प्रति चौरस फूट आहे. त्यानुसार आता जमिनीवर पडलेल्या दोन्ही सुपरटेक टॉवर्सची किंमत 1000 कोटींच्या पुढे गेली असती. मात्र, कायदेशीर खटल्यांमुळे या दोन्ही टॉवरच्या किमतीवर परिणाम होऊन त्यांची सध्याची किंमत 700 ते 800 कोटी होती.

5 / 10

किती जणांनी फ्लॅट बुक केले होते- ट्विन टॉवर्समध्ये 711 ग्राहकांनी फ्लॅट बुक केले होते. यापैकी सुपरटेकने 652 ग्राहक सेटल केले आहेत. बुकिंगची रक्कम आणि व्याज जोडून परतावा देण्यात आला आहे. मार्केट किंवा बुकिंग मूल्य + व्याजासमान पैसे दिले गेले आहेत. पैशांच्या बदल्यात ज्यांना स्वस्तात मालमत्ता देण्यात आल्या आहेत, त्या सर्वांना अद्याप उर्वरित रक्कम मिळालेली नाही. ट्विन टॉवर्सच्या 59 ग्राहकांना अद्याप परतावा मिळालेला नाही. परताव्याची अंतिम तारीख 21 मार्च 2022 होती.

6 / 10

काय होतं संपूर्ण प्रकरण?- सुपरटेकची ही मालमत्ता जवळपास दीड दशकांपासून वादग्रस्त होती. नोएडाच्या सेक्टर 93-ए मधील सुपरटेक एमराल्ड कोर्टसाठी 23 नोव्हेंबर 2004 रोजी जमिनीचे वाटप करण्यात आले. या प्रकल्पासाठी नोएडा प्राधिकरणाने सुपरटेकला 84,273 चौरस मीटर जागा दिली होती. त्याचे भाडेपट्टेपत्र 16 मार्च 2005 रोजी झाले होते, परंतु त्यादरम्यान जमिनीच्या मोजमापात निष्काळजीपणामुळे अनेक वेळा जमीन वाढली किंवा कमी झाली.

7 / 10

सुपरटेक एमराल्ड कोर्टाच्या प्रकरणातही, भूखंड क्रमांक 4 वरील वाटप केलेल्या जमिनीजवळ 6,556.61 चौरस मीटर जमिनीचा तुकडा बाहेर आला, ज्याचे अतिरिक्त लीज डीड 21 जून 2006 रोजी बिल्डरच्या नावावर करण्यात आले. नकाशा पास झाल्यानंतर दोन्ही भूखंड एकाच प्लॉटमध्ये एकत्र करून त्यावर सुपरटेकने एमराल्ड कोर्ट प्रकल्प सुरू केला. या प्रकल्पानुसार तळमजल्याशिवाय 11 मजल्यांचे 16 टॉवर बांधले जाणार होते.

8 / 10

सरकारच्या निर्णयाने सर्व काही बिघडले- 28 फेब्रुवारी 2009 रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने नवीन वाटप करणाऱ्यांसाठी एफएआर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. एफएआर वाढल्याने बिल्डर आता त्याच जमिनीवर अधिक फ्लॅट बांधू शकतील. यामुळे सुपरटेक ग्रुपला इमारतीची उंची 24 मजले आणि येथून 73 मीटरपर्यंत वाढवता आली.

9 / 10

त्यानंतर तिसऱ्यांदा योजनेत सुधारणा करण्यात आली. या फेरबदलात बांधकाम व्यावसायिकाला 121 मीटर उंची वाढवून 40 मजली टॉवर बांधण्यास मान्यता मिळाली. यानंतर खरेदीदारांनी विरोध सुरू केला. कारण नकाशानुसार आज जिथे 32 मजली एपेक्स आणि सिएना उभे आहेत, तिथे ग्रीन पार्क दाखवण्यात आला होता.

10 / 10

उच्च न्यायालयाने पाडण्याचे आदेश दिले- कोणताही तोडगा न सापडल्याने खरेदीदारांनी 2012 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने ते पाडण्याचे आदेश दिले, तोपर्यंत बिल्डरने 32 मजली इमारत उभी केली होती. याप्रकरणी बिल्डरने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुपरटेकनेही एक टॉवर पाडून दुसरा टॉवर तसाच ठेवण्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, कोर्टात बिल्डरचा कोणताही युक्तिवाद निष्फळ ठरला आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही ते पाडण्यास हिरवा झेंडा दाखवला.