...तोपर्यंत नवीन इमारतीचं बांधकाम नको, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं

1 / 10

ब्रिटीशांच्या काळात बांधलेलं दिल्लीतील संसद भवन आता इतिहासजमा होणार आहे. या संसद भवनजवळ एक नवीन संसद भवन बांधण्यात येत आहे.

2 / 10

नवीन संसदेची इमारत कशी असेल याचं चित्रही समोर आलं आहे. येत्या गुरुवारी १० डिसेंबरला दुपारी १ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( pm modi ) यांच्या हस्ते ९७१ कोटी रुपये खार्चाच्या नवीन संसद भवनाचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शनिवारी ही माहिती दिली.

3 / 10

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजनाचा घाट घालणाऱ्या केंद्र सरकारला आज सर्वाच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे.

4 / 10

१० डिसेंबरचा भूमिपुजनाचा कार्यक्रम जरुर करा परंतू निकाल लागेपर्यंत बांधकाम सुरु करता येणार नाहीत असे आदेश आज न्यायालयाने दिले. केंद्र सरकारच्या सेंट्रल विस्ता या प्रकल्पाचे भूमिपूजन १० डिसेंबर रोजी दुपारी १ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आयोजित करण्यात आलं आहे.

5 / 10

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकल्पावर आक्षेप घेणारी याचिका सादर झाली आहे. संसदेच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्याप्रविष्ठ असताना केंद्राने या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम कसा आयोजीत होऊ शकतो? असा सवाल आज सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने उपस्थित केला.

6 / 10

१० डिसेंबरला तुम्ही भुमिपुजनाचा कार्यक्रम करण्यास काही हरकत तरी न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिलेत

7 / 10

त्यानंतर केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यामार्फत कोणतेही बांधकाम, तोडणे किंवा झाडे तोडल्या जाणार नाहीत अशी ग्वाही दिल्यानंतर न्यायालयाने आदेश मंजूर केला.

8 / 10

लुटियन्स दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्टा क्षेत्रात संसद भवन, राष्ट्रपती भवन, उत्तर व दक्षिण ब्लॉक इमारती आणि इंडिया गेट सारख्या प्रतिष्ठित इमारती आहेत.

9 / 10

दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (डीडीए) 21 डिसेंबर 2019 रोजी पुनर्विकासासाठी जमीन वापराच्या बदलांबाबत जारी केलेल्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल केले आहे.

10 / 10

याचिकाकर्त्यांपैकी राजीव सूरी आणि दुसरे याचिकाकर्ते लेफ्टनंट कर्नल (सेवानिवृत्त) अनुज श्रीवास्तव यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.