इराण-इस्रायल या दोन्ही दैशांपैकी भारताचा सर्वात जवळचा मित्र कोण?; जाणून घ्या

1 / 10

इराण आणि इस्रायलमध्ये तणाव वाढला आहे. दोन्ही देशातील संघर्षामुळे युद्ध कुठल्याही क्षणी पेटू शकते. हमासचा प्रमुख हानिया आणि हिजबुल्लाहचा प्रमुख नसरल्लाह यांच्या हत्येनंतरच इराण इस्रायलचा बदला घेईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. इराणनं मंगळवारी इस्रायलवर सुमारे २०० बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली. त्यानंतर इस्त्रायलनेही इराणला याची किंमत मोजावी लागेल असा इशारा दिला आहे. इराण आणि इस्रायलमधील वाढता तणाव भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. मध्यपूर्वेतील हे दोन देश असे आहेत की ज्यांच्याशी भारताचे चांगले संबंध आहेत. परंतु सर्वात खास आणि सर्वात आवश्यक बाब समोर येते तेव्हा इस्त्रायल पुढे दिसतो.

2 / 10

गेल्या ५ वर्षांत भारत आणि इस्रायलमधील व्यापार दुपटीने वाढला आहे पण याच काळात इराण आणि भारत यांच्यातील व्यापारात घट झाली आहे. व्यापारातील वाढ ही दोन्ही देशांमधील संबंध दृढ झाल्याची साक्ष असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

3 / 10

इस्रायलने भारताविरोधात कधीही कोणतेही विधान केलेले नाही किंवा भारताच्या कोणत्याही निर्णयावर कधीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही. पण हे इराणसोबत वेळोवेळी हे करताना दिसून येते. गेल्या महिन्यातच इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी भारतातील मुस्लिमांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

4 / 10

मुस्लीम हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या देशांमध्ये त्यांनी भारताचा समावेश केला. खामेनी यांनी भारतावर मुस्लीम दडपशाहीचा आरोप करताना म्यानमार आणि गाझा बरोबरच भारताची गणना केली होती. त्यांच्या या वक्तव्यावर भारताने आधी तुमचा रेकॉर्ड पाहावा असं म्हणत जोरदार प्रत्युत्तर दिले होते.

5 / 10

याशिवाय २०२० च्या दिल्ली दंगलीवरही इराणनं वक्तव्य करत या दंगलीला मुस्लिमांचा नरसंहार म्हटले होते. जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्याबद्दल खामेनी यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली होती. काश्मीरमधील मुस्लिमांच्या स्थितीबद्दल आम्हाला चिंता आहे. आमचे भारतासोबत चांगले संबंध आहेत, परंतु आम्हाला आशा आहे की भारत सरकार काश्मीरमधील लोकांप्रती योग्य धोरण स्वीकारेल आणि या भागातील मुस्लिमांवर होणारे अत्याचार थांबवेल असं त्यांनी सांगितले होते.

6 / 10

भारताने १९९२ मध्ये इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील संबंध दृढ झालेत. या काळात व्यवसायात लक्षणीय वाढ झाली. १९९२ मध्ये जे सुमारे २०० मिलियन डॉलर व्यवसाय होता तो आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये १०.७ बिलियन डॉलर इतका झाला आहे. गेल्या चार वर्षांत त्यात झपाट्याने वाढ झाली आहे. २०२२-२३ मध्ये भारताची इस्रायलला निर्यात ८.४५ बिलियन डॉलर होती. तर इस्रायलमधून आयात २.३ बिलियन डॉलर होती. भारताच्या एकूण व्यापारापैकी ०.९२ टक्के वाटा असलेला इस्रायल २०२२-२३ वर्षी भारताचा ३२ वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता.

7 / 10

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, भारत हा इस्रायलचा आशियातील दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आणि जागतिक स्तरावर सातवा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. सध्या इस्रायलमध्ये सुमारे १८ हजार भारतीय आहेत. २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी २०१७ मध्ये इस्रायलला भेट दिली होती. इस्रायलला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान होते. इस्रायल आणि भारत अनेक वर्षांपासून दहशतवादविरोधी आणि संरक्षणविषयक मुद्द्यांवर एकत्र काम करत आहेत आणि भारत यहूदी राष्ट्राकडून शस्त्रे खरेदी करत आहे.

8 / 10

इस्रायल आणि भारत यांच्यातील घट्ट मैत्रीचा अंदाज यावरून लावू शकता की जेव्हा पंतप्रधान मोदी इस्रायलला गेले तेव्हा बेंजामिन नेतन्याहू यांनी त्यांचे हाय लेवल रेड कार्पेटने स्वागत केले. पंतप्रधान मोदी जिथे जिथे दौऱ्यावर गेले तिथे नेतान्याहू त्यांच्यासोबत होते. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांसारख्या वागणूक भारतीय पंतप्रधानांना देण्यात आली.

9 / 10

इस्रायल जसा महत्त्वाचा आहे, तसाच इराणही भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारताचे इराणशीही चांगले संबंध आहेत. दोघांमध्ये मजबूत व्यावसायिक संबंध आहेत. विशेषत: ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांच्या बांधकाम क्षेत्रात भारताने अलीकडेच १० वर्षांसाठी इराणमधील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या चाबहार बंदरावर नियंत्रणाचे अधिकार मिळवले आहेत. यासोबतच भारतीय कंपन्या इराणकडून स्वस्त तेल खरेदी करतात.

10 / 10

इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या तणावाचा कच्च्या तेलावर परिणाम होणार आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८५ टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो आणि एकूण वापरापैकी ७ टक्के तेल सौदी अरेबिया, कुवेत आणि इराकमधून घेतो. अशा परिस्थितीत हे युद्ध भारतासाठी मोठे आव्हान बनू शकते. कच्च्या तेलाव्यतिरिक्त, भारत आणि इस्रायलमध्ये शस्त्रास्त्रांसह अब्जावधी डॉलर्सचा व्यापार आहे. ज्यावर या युद्धाचा परिणाम होऊ शकतो. इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षाचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.