IAS अधिकारी रानू साहू यांना अटक, 540 कोटींचा DMF घोटाळा काय?

1 / 10

ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाच्या रायपूर शाखेने निलंबित आयएएस अधिकारी रानू साहू आणि आणखी एक महिला अधिकारी माया वारियर यांना अटक केली. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी घोटाळा प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली.

2 / 10

आयएएस रानू साहू आणि माया वारियर या दोन्ही निलंबित अधिकारी जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आहेत. दोघींना न्यायालयाने २२ ऑक्टोबरपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी घोटाळा प्रकरणात ईडीची ही पहिलीच कारवाई आहे.

3 / 10

आयएएस रानू साहू यांनी रायगढ आणि कोरबा जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार केला. ईडीच्या दाव्यानुसार, प्रचंड कोळसा खाणी असलेल्या जिल्ह्यात रानू साहू कार्यरत असताना माया वारियर त्या विभागात कार्यरत होत्या. आणि त्यांनी आर्थिक गैरव्यवहाराला करण्यास प्रोत्साहन दिले.

4 / 10

कोळसा खाणींचे कंत्राट मिळण्यासाठी राज्यातील अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांना मोठ्या प्रमाणात लाच दिल्याचा आरोप ईडीने केलेला आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी हा प्रत्येक जिल्ह्यात असतो आणि उत्खननामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांना मदतीसाठी वापरला जातो.

5 / 10

आयएएस रानू साहू या मे २०२१ ते जून २०२२ पर्यंत छत्तीसगढमधील कोरबाच्या जिल्हाधिकारी होत्या. माया वारियर ऑगस्ट २०२१ ते मार्च २०२३ पर्यंत कोरबा जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागाच्या सहायक आयुक्त होत्या.

6 / 10

रानू साहू आणि माया वारियर यांच्या कार्यकाळात विक्रेते, कंत्राटदारांकडून अवैधपणे कमिशन वसूल केले जात होते. कंत्राटदारांनी अधिकाऱ्यांना प्रचंड कमिशन लाचेच्या माध्यमातून दिले.

7 / 10

रानू साहू २०१० च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांचा जन्म छत्तीसगढमधील गरियाबंद जिल्ह्यात झाला. लहानपणापासून त्यांना अभ्यासाची आवड होती. त्यांचं पोलीस अधिकारी होण्याचं स्वप्न होतं.

8 / 10

रानू साहू यांनी महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असतानाच स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू केली. २००५ मध्ये रानू साहूची डीएसपी (पोलीस उपअधीक्षक)निवड झाली. ही नोकरी करत असतानाच यूपीएससीचा अभ्यास केला.

9 / 10

२०१० मध्ये रानू साहू यूपीएससी उत्तीर्ण झाल्या. त्यांना छत्तीसगढ कॅडर मिळाले. कांकेर जिल्हाधिकारी पदी त्यांना पहिली नियुक्ती मिळाली होती. त्यानंतर जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी काम केले.

10 / 10

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी घोटाळा प्रकरणात त्यांना अटक झाली होती. एक वर्ष तुरुंगात राहिल्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जामीन मिळाला होता. त्याच प्रकरणात आता ईडीने त्यांना पुन्हा अटक केली आहे.