म्हणून १८ वर्षांपर्यंत २६ जानेवारीला साजरा होत होता भारताचा स्वातंत्र दिन, हे होते कारण

1 / 7

२६ जानेवारी हा देशाचा प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा होतो. २६ जानेवारी १९५० पासून देशात संविधानाची अंमलबजावणी सुरू झाली होती. मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी सुमारे १८ वर्षांपर्यंत २६ जानेवारी रोजी स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जात होता. त्यामागे तसे खास कारणही होते. आज जाणून घेऊयात त्या कारणाविषयी.

2 / 7

स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९२९ रोजी काँग्रेसचे ऐतिहासिक लाहोर अधिवेशन झाले होते. या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी पंडित जवाहरलाल नेहरू होते. या अधिवेशानात नेहरू यांनी पूर्ण स्वराज्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

3 / 7

तसेच २६ जानेवारी १९३० पर्यंत ब्रिटिशांनी भारताची स्वायत्तता मान्य न केल्यास भारत स्वत:ला स्वतंत्र देश घोषित केले जाईल असा इशारा काँग्रेसच्या वतीने जवाहरलाल नेहरू यांनी ब्रिटिशांना दिला होता. त्यानुसार काँग्रेसने २६ जानेवारी १९३० हा स्वातंत्र्य दिन घोषित केला. पुढे स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत दरवर्षी काँग्रेसकडून स्वातंत्र्य आंदोलनादरम्यान २६ जानेवारीला स्वातंत्र्य दिन साजरा केला गेला.

4 / 7

अखेर देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १५ ऑगस्ट हा भारताचा अधिकृत स्वातंत्र्य दिन घोषित झाला. मात्र २६ जानेवारी १९३० रोजी पूर्ण स्वराज्याच्या ठराव लागू झाल्याने या दिवसाचे महत्त्वही होते. त्यामुळे या दिवसाचे महत्त्व कायम ठेवण्यासाठी २६ जानेवारी १९५० रोजी देशात संविधान लागू करण्यात आले. तेव्हापासून २६ जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा होऊ लागला.

5 / 7

भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र मिळाल्यानंतर संविधान सभेची स्थापना झाली. त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुमारे २ वर्षे ११ महिने आणि १८ दिवस परिश्रम घेऊन जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान तयार केले. २६ जानेवारी १९५० पासून हे संविधान लागू करण्यात आले.

6 / 7

भारताच्या संविधानाच्या हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन लिखित प्रती आहेत. या संविधानाच्या प्रती संसदेमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत.

7 / 7

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद हे नेते घटना समितीचे प्रमुख सदस्य होते. घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर होते. तर घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते. डॉ. आंबेडकर यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी देशाचे संविधान घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे सुपूर्द केले.