जेव्हा शेतकऱ्यांसाठी तुरुंगात गेलेले वाजपेयी; तीव्रता एवढी की काँग्रेसला जेल शोधावे लागले

1 / 10

मोदी सरकारद्वारे दोन महिन्यांपूर्वी आणलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी आज भारत बंदचे आवाहन केले आहे. तिन्ही कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी अडून बसले आहेत. विरोधकांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

2 / 10

मोदी सरकारद्वारे दोन महिन्यांपूर्वी आणलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी आज भारत बंदचे आवाहन केले आहे. तिन्ही कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी अडून बसले आहेत. विरोधकांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

3 / 10

१९७४ मध्ये होऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय पिच तयार केले जात होते. उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेसची सरकार होते आणि मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा होत्या. तेव्हा वाजपेयी जनसंघाचे नेते होते. तसेच नागरिकांचे प्रश्न मांडणाऱ्या मोठ्या नेत्यांमध्ये ते मोजले जात होते.

4 / 10

१९७३ मध्ये गव्हाचे चांगले उत्पादन झाले होते. तर उत्तरप्रदेश सरकार शेतकऱ्यांना सरकारी दराने गहू विकण्यासाठी दबाव आणत होते. यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना सरकारी दरानेच गहू विकण्याचा आदेश काढण्यात आला होता.

5 / 10

चांगले पीक आल्याने बाजारभावही चांगला मिळत होता. मात्र, सरकारी आदेशामुळे शेतकरी त्रस्त झाले होते. यामुळे जनसंघाने सरकारविरोधात देशभर आंदोलन छेडले होते.

6 / 10

उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकरी आंदोलनाची जबाबदारी वाजपेयींच्या खांद्यावर होती. अशावेळी हजारो लोकांना एकत्र करत वाजपेयींनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते. यामुळे देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. यामुळे वाजपेयींना लखनऊमध्ये अटक करण्यात आली.

7 / 10

पोलिसी बळाचा वापर करण्यात आला. मात्र, तरीही कार्यकर्ते आणि शेतकरी मागे हटायला तयार नव्हते. आंदोलकांची संख्याच एवढी मोठी होती, की वाजपेयींना स्थानिक तुरुंगात ठेवता येत नव्हते. यामुळे वाजपेयींना देशातील सर्वात सुरक्षित तुरुंग नैनीमध्ये हलविण्यात आले होते.

8 / 10

शेतकरी आंदोलनामुळे वाजपेयींसोबत ५०० लोकांना नैनी जेलच्या पाच नंबर बराकमध्ये ठेवण्यात आले होते. या तुरुंगात वाजपेयी पाच दिवस बंद होते. नंतर त्यांना जामिन देण्यात आला.

9 / 10

यानंतर आणीबाणीमध्ये वाजपेयींना जेलमध्ये जावे लागले होते. पुढे देशाचे पंतप्रधान झाल्यानंतर वाजपेयी यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठी पाऊले उचलली.

10 / 10

गव्हाचा दर १९.६ टक्क्यांनी वाढवून त्यांनी इतिहास रचला होता. तसेच साखर कारखान्यांना लायसन्सच्या जोखडातून मुक्त केले होते. कृषी विमा योजना तयार केली. किसान क्रेडिट कार्डची सुविधाही वाजपेयींनीच सुरु केली होती.