MPSC परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय, पण तरीही विद्यार्थ्यांचं आंदोलन कायम राहणार; कारण...

1 / 9

आयबीपीएस परीक्षा आणि एमपीएससीची परीक्षा अशा दोन परीक्षा एकाच दिवशी ठेवण्यात आल्याने झालेली स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांची कोंडी अखेर फुटली असून आज सकाळी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २५ ऑगस्ट रोजी होणारी परीक्षा पुढे ढकलली आहे.

2 / 9

'आज रोजी आयोजित आयोगाच्या बैठकीमध्ये रविवार, दि. २५ ऑगस्ट २०२४ रोजी नियोजित महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परीक्षेची नवी तारीख लवकरात लवकर जाहीर करण्यात येईल,' अशी माहिती बैठकीनंतर आयोगाकडून देण्यात आली आहे.

3 / 9

आयोगाने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर स्पर्धा परीक्षेचे विद्यार्थी आंदोलनावर ठाम आहेत. कारण आमच्या इतर मागण्यांवरही आयोगाने तत्काळ निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलनात सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.

4 / 9

स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांची एक मागणी मान्य झाली असली तरी त्यांच्या अन्य चार मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत.

5 / 9

मागील अनेक वर्षांपासून कृषी विभागातील पदभरती केलेली नाही. कृषी विभागाने नुकतेच २५८ पदे एमपीएससीकडे भरतीसाठी वर्ग केली आहेत. त्यामुळे २०२४ च्या जाहिरातीत ही पदे समाविष्ट करावीत आणि पूर्वपरीक्षा घ्यावी, अशी या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

6 / 9

तसंच जुन्या पॅटर्ननुसार होणाऱ्या शेवटच्या राज्यसेवा जाहिरातीत उपजिल्हाधिकारी,तहसीलदार, पोलीस उपाधीक्षक, मुख्याधिकारी, शिक्षण अधिकारीसह सर्व ३५ संवर्गाच्या किमान १५०० जागांचे नोटिफिकेशन, अशीही या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

7 / 9

संयुक्त अराजपत्रित गट ब आणि गट क जाहिरात तात्काळ प्रसिद्ध करावी. ७ महिने शासनाकडून उशीर झाला आहे. त्यामुळे आता याची गंभीर दखल घेण्यात यावी, अशी भूमिका या विद्यार्थ्यांकडून मांडण्यात आली आहे.

8 / 9

एमपीएससीतर्फे टंकलेखक गट - क २०२३ अंतर्गत ७ हजार ३१ पदे भरण्यात येणार आहेत. पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षेनंतर दि. ४ ते १३ जुलै या कालावधीत कौशल्य चाचणी पार पडली. मात्र, पूर्वपरीक्षेनंतर तब्बल १९ महिन्यांचा कालावधी उलटला असूनही अद्याप आयोगाने निकाल जाहीर केलेला नाही. हा निकाल लवकरात लवकर लागावा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

9 / 9

दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या या मागण्यांवरही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून काही तोडगा काढण्यात येतो का आणि विद्यार्थी आंदोलन मागे घेतले जाते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.