शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

5G टेस्टिंगवर बंदी घाला; सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल, नेमकं प्रकरण काय?

By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 04, 2021 7:28 PM

1 / 10
जागतिक स्तरावर अनेक ठिकाणी 5G इंटरनेट स्पीडची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. भारतातही 5G इंटरनेट मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
2 / 10
भारतात 5G तंत्रज्ञान लवकरच सुरू करणार असल्याच्या चर्चा आहेत. त्यामुळे अनेक स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यांनी नवीन स्मार्टफोन्समध्ये 5G सपोर्ट देण्यास सुरुवात केली आहे. (5G Network)
3 / 10
मात्र, भारतात सुरू असलेल्या 5G तंत्रज्ञानाची चाचणी बंद करावी. 5G तंत्रज्ञान चाचणीला भारतात बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ए. पी. सिंह असे याचिका दाखल करणाऱ्यांचे नाव आहे.
4 / 10
भारतासह जगभरात 5G नेटवर्कचा विरोध केला जात आहे. 5G नेटवर्क हे धोकादायक असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. (5g network internet technology testing)
5 / 10
5G इंटरनेट गोपिनियतेसाठी धोकादायक आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करत असणाऱ्या युझर्संचा डेटा कुणीही सहज हॅक करू शकतो, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच ग शहरात 5G नेटवर्क चाचणी दरम्यान जवळपास ३०० पक्ष्यांचा मृत्यू झाला होता, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
6 / 10
5G नेटवर्कच्या टेक्नोलॉजित इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचा उपयोग केला जातो. यामुळे कॅन्सरचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो. तसेच गर्भावस्थेत मोबाइल रेडिएशनने महिलांसोबत लहान मुलांवरही याचा परिणाम होतो, अशी काही कारणे या याचिकेत देण्यात आली आहेत.
7 / 10
२०१८ मध्ये चिनी कंपनी हुवावेने गुरूग्राम, हरियाणा त ५जी इंटरनेटची चाचणी केली होती. तसेच 5G नेटवर्कमुळे देशाची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
8 / 10
आताच्या घडीला एअरटेल, रिलायन्स जिओ, आणि वोडाफोन - आयडिया 5G टेस्टिंगवर काम करीत आहे. एवढेच नव्हे, तर प्रायोगिक तत्त्वावर एअरटेलने हैदराबाद शहरात 5G ची सेवा सुरू केली आहे.
9 / 10
जिओने नुकतेच ५७ हजार १२३ कोटी रुपयांचे स्पेक्ट्रम खरेदी केले आहे. कंपनीने २२ सर्कलमध्ये स्पेक्ट्रम खरेदी केले आहे. टेलिकॉम कंपन्या सध्या 5G टेस्टिंगवर भर देत आहे.
10 / 10
रिलायन्स जिओने खरेदी केलेल्या स्पेक्ट्रमचा वापर 5G सर्विस देण्यासाठी केला जाणार आहे. स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी डेव्हलप करीत आहे. याला अमेरिकेत टेस्ट केले आहे, अशी घोषणा कंपनीकडून अलीकडेच करण्यात आली आहे.
टॅग्स :technologyतंत्रज्ञानSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयMobileमोबाइल