Ramsar Site: देशात 75 रामसर स्थळ, पैकी तीन महाराष्ट्रात; पाणथळावर फ्लेमिंगोचा नयनरम्य थवा

1 / 7

देशाच्या ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे खाडीला रामसर दर्जा प्राप्त झाला आहे. या घोषणेमुळे ठाणे खाडीला आंतरराष्ट्रीय महत्व प्राप्त झाले आहे. देशभरात महानगरातील विशेषत: मुंबई महानगर प्रदेशातील अशा प्रकारचा दर्जा मिळालेली ही पहिलीच पाणथळ जागा आहे.

2 / 7

एकूण व्याप्त ६५२२.५ हेक्टरपैकी १६९०.५ हेक्टर हे ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य (TCFS) असून, ४८३२ हेक्टर अभयारण्याचा अधिसूचित पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भाग (Eco Sensitive Zone) आहे. महाराष्ट्रातील ही पहीलीच सर्वाधिक मोठी पाणथळ जागा रामसर स्थळ म्हणून घोषित झाली आहे.

3 / 7

राज्यात सध्या नाशिक जिल्ह्यात नांदूर मधमेश्वर ८००.९६ हेक्टर आणि बुलढाणा जिल्ह्यात लोणार सरोवर ४२७ हेक्टर ही दोन्ही ठिकाणे यापूर्वी जानेवारी आणि नोव्हेंबर २०२० मध्ये रामसर स्थळ म्हणून जाहीर झाल्या आहेत. ठाणे खाडीच्या ताज्या घोषणेमुळे राज्यात तीन रामसर साईट्स झाल्या आहेत.

4 / 7

रामसर कन्व्हेन्शनकडून केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि वातावरण बदल मंत्रालयास (MOEFCC) शनिवारी या घडामोडीबाबत माहीती देण्यात आली. रामसर कन्व्हेन्शनने महिनाभराच्या आतच देशातील रामसर स्थळांबाबत केलेली ही दुसरी घोषणा आहे.

5 / 7

नुकतेच देशातील १५ पाणथळ जागा रामसर स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आल्या असून, महिनाभराच्या आत आणखी ११ रामसर स्थळ म्हणून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे देशातील रामसर स्थळांची एकूण संख्या ७५ झाली आहे. दक्षिण अशियातील कोणत्याही देशासाठी ही सर्वाधिक संख्या आहे.

6 / 7

रामसर कन्व्हेन्शतर्फे आंतरराष्ट्रीय महत्व असणाऱ्या पाणथळ जागेस रामसर स्थळ म्हणून दर्जा दिला जातो. रामसर कन्व्हेन्शन हा आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय करार असून, पाणथळ जागांचे संवर्धन आणि पाणथळ जागा व त्यांच्या स्रोतांच्या सूज्ञ वापरासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील कृती आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य याची चौकट मांडतो.

7 / 7

रामसर हे इराणमधील शहर असून, १९७१ साली हा करार औपचारीकरित्या करण्यात आला. राज्याच्या कांदळवन कक्षाने ठाणे खाडीला रामसर दर्जा मिळावा यासाठी सर्वप्रथम ८ जुलै २०२१ ला प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव राज्याच्या पर्यावरण आणि वातावरण बदल मंत्रालयाने ९ डिसेंबर २०२१ ला मंजूर केला. त्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि वातावरण बदल मंत्रालयास राज्य शासनातर्फे पाठविण्यात आला.