पिंपरी-चिंचवड : अवैध फलकांसाठी १ कोटी, विनापरवाना फलकांवर स्थायी समितीत चर्चा

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध जाहिरातफलक हटविण्यासाठी, तसेच त्याचे लोखंडी साहित्य नेहरूनगर येथील गोदामात जमा करण्यासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. दोन वर्षे कालावधीच्या कामकाजासाठी या ठेकेदाराला एक कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध जाहिरातफलक हटविण्यासाठी, तसेच त्याचे लोखंडी साहित्य नेहरूनगर येथील गोदामात जमा करण्यासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. दोन वर्षे कालावधीच्या कामकाजासाठी या ठेकेदाराला एक कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून महापालिका हद्दीतील अवैध जाहिरातफलक स्ट्रक्चरसह काढून टाकण्याची कारवाई करण्यात येते. तसेच लोखंडी साहित्य महापालिकेच्या नेहरूनगर येथील गोदामात जमा करण्यात येते. हे कामकाज ठेकेदारी पद्धतीने करण्यात येते. त्यासाठी दोन वर्षे कालावधीकरिता आॅनलाइन निविदा दर मागविण्यात आले.
निविदादर एक कोटी निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार गणेश एंटरप्रायजेस यांचे लघुतम दर प्राप्त झाले. त्यांनी सादर केलेल्या दरांमध्ये जमिनीवरील आणि इमारतीवरील जाहिरात फलकांसाठी वेगवेगळे दर ठरविण्यात आले आहेत. जमिनीवरील १० बाय १० फूट या आकाराच्या फलकासाठी सात हजार ८०० रुपये, तर २० बाय ६० फूट या आकाराच्या फलकासाठी एक लाख ४० हजार रुपये दर सादर केला. इमारतीवरील १० बाय १० फूट आकाराच्या फलकासाठी नऊ हजार ७०० रुपये, तर २० बाय ६० फूट आकाराच्या फलकासाठी एक लाख ९८ हजार रुपये दर सादर केला. जमिनीवरील फलक काढण्यासाठी गणेश एंटरप्रायजेस यांनी २०० रुपयांपासून १० हजार रुपयांपर्यंत दर कमी केले, तर इमारतींवरील फलक काढण्यासाठी ३०० रुपयांपासून दोन हजार रुपयांपर्यंत दर कमी केले. गणेश एंटरप्रायजेस यांचे दर कमी असल्याने त्यांची निविदा स्वीकारण्यास आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मान्यता दिली. त्यानुसार त्यांच्यासमवेत करारनामा करण्यात येणार आहे.
हेल्थकार्ड पुरविण्यासाठी अमृता टेक्नॉलॉजीला काम
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयामध्ये येणाºया रुग्णांसाठी आवश्यक असलेल्या हेल्थकार्ड मॅनेजमेन्ट सिस्टीम राबविण्यासाठी अमृता टेक्नॉलॉजी या कंपनीला काम देण्यात आले आहे. स्थायी समितीची सभा नुकतीच झाली. मूळ करारनाम्यानुसार, कंपनीने पाच लाख कार्डांचा पुरवठा पूर्ण केला आहे. तसेच या कामकाजाची मुदत जुलै २०१७ पर्यंत कंपनीकडे होती. पाच लाख कार्ड संपल्यानंतर एक लाख २० हजार कार्डचा पुरवठा करण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली. दरम्यान, कंपनीला ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी एक लाख आणि २० हजार कार्डचा पुरवठा संपला आहे. त्यामुळे नव्याने करारनामा न करता अंदाजे २० हजार कार्डचा पुरवठा करण्यासाठी येणाºया अंदाजे तीन लाख रुपये खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली.