वाढीव खर्चाच्या नावाखाली केली १३५ कोटींची लूट

महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने गेल्या सात महिन्यांत स्थायी समितीच्या ३१ सभांमध्ये ऐनवेळच्या प्रस्तावाद्वारे २०४ कोटी २६ लाख रुपयांना मंजुरी दिली आहे.

पिंपरी : महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने गेल्या सात महिन्यांत स्थायी समितीच्या ३१ सभांमध्ये ऐनवेळच्या प्रस्तावाद्वारे २०४ कोटी २६ लाख रुपयांना मंजुरी दिली आहे. त्यातील १३५ कोटी ८३ लाख रुपये वाढीव खर्चाच्या नावाखाली ठेकेदार आणि पुरवठादारांवर उधळपट्टी करण्यात आली आहे. विविध कामांना सल्लागार नेमण्यासाठीही कोट्यवधी रुपये उधळले आहेत, असा आक्षेप नगरसेविका सीमा सावळे व आशा शेंडगे यांनी घेतला आहे. महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडे चौकशीची मागणी केली आहे.
स्थायी समितीच्या सभापतिपदी डब्बू आसवानी यांची ५ मार्चला २०१६ला निवड झाली. त्यानंतर गेल्या सात महिन्यांत ३१ सभा झाल्या आहेत. महापालिकेमार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या अनेक वस्तू आणि विविध विकासकामांच्या खर्चांना स्थायी समितीची मंजुरी घेतली जाते. स्थायी समितीत महापालिकेचे सर्व आर्थिक निर्णय घेतले जातात. आर्थिक निर्णय घेणारी स्थायी समिती म्हणजे टक्केवारीची समिती झाली आहे, असा आरोप सावळे यांनी केला आहे. सावळे म्हणाल्या, ‘‘स्थायी समितीने ठेकेदार, आर्किटेक्ट आणि पुरवठादारांना वाढीव खर्चाच्या नावाखाली १०० कोटींहून अधिक रुपये उधळले आहेत.
सात महिन्यांत स्थायी समितीच्या ३१ सभा पार पडल्या. त्यामध्ये ऐनवेळच्या प्रस्तावाद्वारे तब्बल २०४ कोटी २६ लाख ८३ हजार ४९६ रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. त्यात १३५ कोटी ८३ लाख ६१ हजार ५३ रुपये वाढीव खर्चाचा
समावेश आहे. हा सर्व वाढीव
खर्च ठेकेदार आणि पुरवठादारांवर उधळला आहे. त्याचप्रमाणे
विविध कामांना सल्लागार नेमण्यासाठीही ४० ते ४५ कोटी रुपये उधळण्यात आले आहेत.’’(प्रतिनिधी)

आपल्याकडे ई टेंडरिंग प्रक्रियेद्वारे विकास कामांच्या निविदा काढण्यात येतात. प्रकल्पांची निर्मिती करीत असताना निविदा प्रक्रियेतील तरतुदीनुसार वाढीव खर्चाचे किंवा वर्गीकरणाचे विषय स्थायी समितीत प्रशासनाकडून आणले जातात. बहुतांश विषय हे आयुक्त आणि प्रशासनाकडून आणण्यात येतात. लोकप्रतिनिधींचे विषय फारसे नसतात. याबाबत पक्षाची आणि स्थायी समितीची बदनामी करण्याचे काम विरोधक करीत आहेत.
- डब्बू आसवानी
(सभापती, स्थायी समिती)