स्वतंत्र न्यायालयासाठी स्पाईन रस्त्यावरील १७ एकर जागा

न्यायालयाला स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून द्यावी, तसेच वरिष्ठ स्तर दर्जाचे न्यायालय सुरू करावे. त्याचबरोबर कौटुंबिक, औद्योगिक न्यायालये सुरू व्हावीत.

पिंपरी : न्यायालयाला स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून द्यावी, तसेच वरिष्ठ स्तर दर्जाचे न्यायालय सुरू करावे. त्याचबरोबर कौटुंबिक, औद्योगिक न्यायालये सुरू व्हावीत. यासाठी पिंपरी-चिंचवड अ‍ॅडव्होकेट बार असोसिएशनच्या पदाधिकारी, सदस्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून, शासनाने मोशी स्पाईन रस्ता येथील १७ एकर जागा न्यायालयासाठी मंजूर केली आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध होताच या ठिकाणी न्यायसंकुल उभारणीचे काम सुरू होणार आहे. हे न्यायसंकुल साकारण्यास काही अवधी लागणार असल्याने तात्पुरत्या स्वरूपात नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर स्टेडिअमजवळील इमारत भाडेतत्त्वावर घेऊन मोरवाडीतील न्यायसंकुल स्थलांतरित करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
प्राधिकरणाच्या इमारतीत न्यायालय सुरू करण्यास जागा द्यावी, अशी मागणी सुरुवातीला वकील संघटनेने केली होती. मात्र त्यावर अनुकूल प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर अजमेरा कॉलनीजवळील महापालिकेची इमारत असा एक पर्यायी जागेचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. नागरिकांनी विरोध केल्यामुळे या प्रस्तावावर विचार झाला नाही. त्यानंतर आता नेहरुनगरजवळील इमारतीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने भाडेनिश्चिती करून दिले आहे. पालिकेकडे ही इमारत हस्तांतरित होताच न्यायसंकुल सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २२ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची तीन मजली इमारत आहे. तेथे वाहनतळासाठी मुबलक जागा उपलब्ध आहे.
>न्यायसंकुलासाठी वकिलांची स्वतंत्र कमिटी
नेहरुनगर येथे तात्पुरत्या स्वरूपात न्यायालय सुरू होईल; मात्र कालांतराने मोशीतील स्वतंत्र जागेत भव्य असे न्यायसंकुल साकारणार आहे. त्यासाठी न्यायसंकुलाचा आराखडाही तयार झाला आहे. अ‍ॅडव्होकेट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राजेश पुणेकर, माजी अध्यक्ष किरण पवार, तसेच सुहास पडवळ, संजय दातीर पाटील, किरण पवार, अतिश लांडगे, योगेश थम्बा, नीलेश घोडेकर, विकास बाबर, कालिदास इंगळे, गणेश शिंदे, गणेश राऊत, देवदास कुदळे, तुकाराम पडवळे, सुभाष तुपे, प्रसन्ना लोखंडे यांची स्वतंत्र कमिटी तयार करण्यात आली आहे. ही कमिटी अन्य आजी-माजी पदाधिकारी, तसेच सदस्यांना विचारात घेऊन न्याय संकुलाच्या उभारणीसाठी जोरदार प्रयत्नशील आहे.
>नव्या जागेत स्थलांतराची मागणी
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या २५ लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. पिंपरी-चिंचवड अ‍ॅडव्होकेट बार असोसिएशनचे सदस्य संख्या ७५० इतकी आहे. ८ मार्च १९८९ ला मोरवाडी, पिंपरी येथे प्रथमवर्ग दिवाणी व फौजदारी न्यायालय सुरू झाले. महापालिकेने भाडेतत्त्वावरील इमारतीत ३० वर्षांपासून न्यायालयाचे कामकाज सुरू आहे. ही इमारत जीर्ण झाली आहे, शिवाय जागा अपुरी पडू लागली आहे. त्यामुळे न्यायसंकुल नव्या इमारतीत स्थलांतरित होणे गरजेचे आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक, तसेच कर्णिक आणि पुणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोशीतील जागेची पाहणी केली आहे.