बोगस एफडीआर प्रकरणी १८ गुन्हा दाखल होणार; पिंपरी स्थायी समितीचे प्रशासनाला निर्देश

पिंपरी शहरात बोगस एफडीआरचे प्रकरण उघडकीस..

पिंपरी : विविध विकासकामांचे ठेके घेताना एफडीआर आणि बँक गॅरंटी देणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, शहरात बोगस एफडीआरचे प्रकरण उघडकीस आले असून  १८ ठेकेदारांना १०७ प्रकरणात बोगस एफडीआर आणि बँक गॅरंटी दिली असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. ‘‘ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देश स्थायी समितीने प्रशासनास दिले आहेत. त्यानुसार दोन दिवसात कारवाई करणार असल्याचे प्रशासनाने स्थायी समिती सभेत जाहिर केलो आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने विविध विकासकामे केली जातात. स्थापत्य, आरोग्य, उद्यान, वैैद्यकीय, बीआरटी, विविध विकास प्रकल्पांसाठी ठेकेदारांनी निविदेसाठी बँक गॅरंटी आणि एफडीआर देणे अनिवार्य केले आहे. त्यानुसार निविदा प्रक्रियेत ही कागदपत्रे महत्वाची असतात.  तसेच कागदपत्रे सत्य असल्याचे हमीपत्रही ठेकेदारांकडून भरून घेतले जाते.

गेल्या तीन वर्षांत अनेक ठेकेदारांनी बोगस एफडीआर सादर केले आहेत. या प्रकरणी चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप आणि पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी प्रशासनास पत्र दिले होते. त्यानुसार आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले होते.  आजच्या स्थायी समितीत सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षाच्या सदस्यांनी प्रशासनाने कोणती कारवाई केली. याबाबत प्रशासनास प्रश्न विचारला. त्यावर कारवाई अंतिम टप्यात असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.
........................
एफडीआर हे तीन वर्षातील
पहिल्या टप्यात आढळलेले बोगस एफडीआर तीन वर्षांतील आहेत. त्यात ४३ बोगस बँक गॅरंटी आणि १०७ एफडीआर प्रकरणे आहेत. त्यात २२ कोटींची बँक गॅरंटी आणि दोन कोटींचे एफडीआर आहेत.

..........................
अशी आहेत प्रकरणे
उद्यान विभाग -८
बीआरटी -७
अ क्षेत्रीय कार्यालय-४
ब   क्षेत्रीय कार्यालय-३
क  क्षेत्रीय कार्यालय-१५
ड क्षेत्रीय कार्यालय-१०
ई क्षेत्रीय कार्यालय-१८
फ  क्षेत्रीय कार्यालय-१३
ग क्षेत्रीय कार्यालय-२४
ह क्षेत्रीय कार्यालय-४

........................
स्थायी समितीचे अध्यक्ष संतोष लोंढे म्हणाले, ‘‘विकासकामे करताना एफडीआर देणे गरजेचे असते. याबाबत सभेत प्रशासनास माहिती विचारली. त्यात बोगस एफडीआर प्रकरणी १८ जण दोषी आढळले असून दोन दिवसात त्यांना काळ्या यादीत टाकावे, फौजदारी दाखल करावी, असे निर्देश दिले आहे.’’
...........................
महापालिकेचे शहर अभियंता राजन पाटील म्हणाले, ‘‘बोगस एफडीआर प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाली असून दोन दिवसात संबंधितांना काळ्या यादीत टाकून गुन्हे दाखल करणार आहे. स्थापत्य, उद्यान, बीआरटी, विद्युत आणि पाणीपुरवठ्यातील ठेकेदारांचा समावेश आहे. दोन दिवसात यावर कायदेशीर कारवाई होणार आहे.’’