वाहतूक नियोजनात २० खाती सहभागी

वाहतूक नियोजन ही पुण्यातील सध्याची सर्वांत मोठी समस्या आहे. बाणेर येथे झालेल्या अपघातामुळे ही गरज आणखीच वाढली आहे. महापालिकेत वाहतूक नियोजनासाठी म्हणून स्वतंत्र प्रकल्प विभाग आहे. त्यांनी भविष्यातील अंदाज करून त्याप्रमाणे उड्डाणपूल, स्कायवॉक, मल्टिस्टेज पार्किंग असे उपाय राबवायचे असतात. वाहतूककोंडी होऊ नये, अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे हा या विभागाच्या कामाचा प्रमुख उद्देश. खरेच त्याप्रमाणे काम होत आहे का, यावर या विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास बोनाला यांनी टाकलेला प्रकाश...
बोनाला म्हणाले, वाहतूक नियोजनात फक्त महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाचाच नाही तर वेगवेगळ्या विभागातील तब्बल २० खात्यांचा सहभाग असतो. त्यांच्या परस्पर समन्वय व सहकार्यातून वाहतूक नियोजनाचे काम होत असते. असे असताना फक्त एकाच विभागावर त्याची जबाबदारी ढकलणे व त्यांच्यामुळे वाहतूक नियोजनाचा बोजवारा उडाला असे म्हणणे त्या खात्यावर अन्याय करणारे आहे.
प्रकल्प विभाग प्लॅनिंग करत असतो. गेल्या २० वर्षांत शहरातील वाहतुकीत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्याचा विचार करून अनेक उपाययोजना प्रकल्प विभागाने सुचवल्या आहेत. पे अ‍ॅण्ड पार्क हा त्यातीलच एक भाग आहे. पण खंत अशी आहे, की कोणालाही असे उपाय अमलात आणायचे नसतात, याचे कारण त्यामुळे नागरिकांची नाराजी वाढणार असते.
पे अ‍ॅण्ड पार्क प्रत्यक्षात आले नाही, त्यामुळे आज कोणीही कुठेही वाहन लावत आहे. त्याचा वाहतुकीला त्रास होतो. कोंडी निर्माण होते. याला प्रकल्प विभागच कारणीभूत आहे असे म्हणणे म्हणजे विषयाची माहिती नसणेच आहे.
उड्डाणपूल हा वाहतुकीच्या नियंत्रणाचा एक भाग आहे. तोच अंतिम आहे असे नाही. तसेच या पुलांची बांधणीही वेगवेगळ्या विभागांमार्फत होत असते. त्यात राज्य सरकारच्या काही खात्यांचाही सहभाग आहे. महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाने बांधलेल्या उड्डाणपुलात काहीही अयोग्य नाही.
उलट या विभागाची कार्यक्षमता पाहून मेट्रो सारख्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे कामही सोपवण्यात आले. ते पूर्ण केले व त्यावरच आता प्रत्यक्ष काम सुरू होणार आहे. तांत्रिक, प्रशासकीय तसेच व्यावसायिक अशा सर्व स्तरांवर प्रकल्प विभाग अव्वल आहे व वेळोवेळी ते सिद्ध झालेले आहे असा दावा बोनाला यांनी केला.
अत्याधुनिक साधनांचा वापर करून निर्दोष काम करण्यासाठी पालिकेचा प्रकल्प विभाग प्रसिद्ध आहे असे स्पष्ट करून बोनाला म्हणाले, त्यामुळेच आमच्याकडे शहरातील जुन्या पुलांच्या दुरुस्तीचे काम सोपवण्यात आले. ते आम्ही उत्कृष्टपणे पूर्ण केले. स्काय वॉक, पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र मार्ग अशा अनेक कामांचे नियोजन प्रकल्प विभागाने केले आहे.
प्रकल्प विभागाने पुढच्या काही वर्षांचे नियोजन केले आहे. अनेक उपाय सुचवले आहेत, मात्र त्या सगळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी लागतो. तो उभा करणे महापालिकेला अनेकदा शक्य होत नाही. त्यामुळे अशी कामे टप्पे तयार करून केली जातात. त्यामुळे दृश्य परिणाम दिसायला वेळ लागतो. त्याशिवाय अशा कोणत्याही नियोजनाला आपल्या व्यवस्थेत स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा यांची मान्यता घ्यावी लागते.
ज्या विभागांशी संबंधित काम आहे, त्या विभागांची शिफारस लागते. यात बराच कालावधी जातो. वाहनांची संख्या १ लाख गृहीत धरून केलेले नियोजन जर ती संख्या एकदम ५ लाख झाली तर कसे उपयोगी पडेल, असा प्रश्न बोनाला यांनी केला.
सल्लागार एजन्सीच्या कामाचे स्वरूप वेगळे असते. मोठ्या प्रकल्पांसाठी सर्व्हे करणे, नकाशे तयार करणे, प्रकल्पबाधितांची माहिती जमा करणे ही कामे करावी लागतात. महापालिकेने ही कामे केली तर त्याला बराच काळ लागेल.
सल्लागार संस्था ही कामे लगेच करतात, त्यामुळे त्यांची नियुक्ती करावी लागते. त्याला अवास्तव खर्च म्हणता येणार नाही. या कंपन्याही कोणा एकाच्या नाही तर संयुक्त मान्यतेने निश्चित केल्या जातात, असे बोनाला म्हणाले.