नियमितीकरणासाठी २० टक्के शुल्क , सर्वसाधारण सभा : अनधिकृत बांधकामावरून विरोधकांनी सत्ताधा-यांना पकडले कोंडीत  

अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या विषयी महापालिकेतील सर्वसाधारण सभेत अभिनंदनाचा ठराव करण्यात आला. त्यावर चर्चेत विरोधी पक्षाने सत्ताधा-यांना कोंडीत पकडले.

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या विषयी महापालिकेतील सर्वसाधारण सभेत अभिनंदनाचा ठराव करण्यात आला. त्यावर चर्चेत विरोधी पक्षाने सत्ताधा-यांना कोंडीत पकडले. प्रस्ताव पूर्ण वाचून दाखविण्याची मागणी केली. अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी जमिनीच्या रेडीरेकनरचा आधार घेतला जाणार आहे. भूखंड रक्कम निश्चित झाल्यावर त्याच्या चार टक्के विकास शुल्क, तर प्रशमन शुल्क आणि मूलभूत सुविधा शुल्क म्हणून १६ टक्के असे एकूण २० टक्के, तसेच गच्ची, वाहनतळ, जिना, मजले नियमित करण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागणार आहे.
शहरातील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केली आहे. अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याबाबत महासभेत मुख्यमंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव नामदेव ढाके यांनी मांडला. त्याला चंद्रकांत नखाते यांनी अनुमोदन दिले. या वेळी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक दत्ता साने यांनी अधिसूचनेमध्ये काय आहे, कोणती व किती घरे अधिकृत होणार आहेत, याची माहिती देण्याची मागणी केली.
दत्ता साने म्हणाले, ‘‘अवैध बांधकामाचा प्रश्न सोडविला-सोडविला असे वारंवार सांगितले जाते. परंतु, निर्णय नेमका काय झाला आहे, त्याचा किती लोकांना फायदा होणार आहे. शास्तीकर, अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न सुटल्याचे सांगून भुलभुलैया करू नये. अधिसूचनेची सर्व नगरसेवकांना व्यवस्थित माहिती द्यावी.’’ सभागृह नेते एकनाथ पवार म्हणाले, ‘‘अवैध बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा फसवी नाही. अवैध बांधकामाच्या अधिसूचनेवर चर्चा करण्यासाठी दिवाळीनंतर स्वतंत्र महासभा घेण्यात येईल.’’ त्या वेळी महापौर काळजे यांनी त्यावर शहर अभियंता अयुबखान पठाण यांना खुलासा करण्याचे आदेश दिले. खुलाशामध्ये अवैध बांधकामे नियमितीकरणासाठी भूखंड मूल्यांकनाच्या २० टक्क्यांहून अधिक शुल्क मोजावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

अतिरिक्त शुल्काचा भार
अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी जमिनीच्या रेडीरेकनरचा आधार घेतला जाणार आहे. भूखंड रक्कम निश्चित झाल्यावर त्याच्या चार टक्के विकास शुल्क, तर प्रशमन शुल्क आणि मूलभूत सुविधा शुल्क म्हणून १६ टक्के असे एकूण २० टक्के, तसेच गच्ची, वाहनतळ, जिना, मजले नियमित करण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागणार आहे. पूरररेषा, रेडझोन आणि आरक्षणातील बांधकामे नियमित होणार नाहीत, असे अयुबखान पठाण यांनी सांगितले.