तुटीसाठी २३ कोटींचा प्रस्ताव

केंद्र सरकार वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्याची तयारी करीत असून कॅन्टोन्मेन्ट बोर्डाकडून आकारण्यात येणारे जकात, पारगमन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देहूरोड : केंद्र सरकार वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्याची तयारी करीत असून कॅन्टोन्मेन्ट बोर्डाकडून आकारण्यात येणारे जकात, पारगमन शुल्क व वाहन प्रवेशशुल्क बंद होणार असल्याने बोर्डाला होणारी महसुली तूट भरून निघण्यासाठी वार्षिक २३ कोटी रुपये मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचा निर्णय विशेष बैठकीत घेण्यात आला आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर बोर्डाच्या हद्दीतील सर्व जकात नाके बंद होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एक जुलैपासून केंद्र सरकारकडून जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. विविध पातळ्यांवर विविध निर्णय प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्या अनुषंगाने दक्षिण विभाग प्रधान संचालकांनी याबाबत देहूरोड कॅन्टोन्मेन्टला एप्रिल महिन्यात एक पत्र दिले होते. बोर्ड प्रशासनाला वकील, सनदी लेखापाल, तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याबाबत सुचविले होते. त्यानुसार कॅन्टोन्मेन्ट बोर्ड वस्तू व सेवाकर लागू झाल्यानंतर बोर्डाला मिळणाऱ्या महसुलात किती तूट येईल याबाबत सल्ला घेतला आहे. कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. एस. एन. खुरपे व सनदी लेखापाल चंद्रकांत काळे यांचा सल्ला घेतला आहे. प्रशासनाने मागील तीन वर्षांत वसूल झालेली जकात, पारगमन शुल्क व वाहन प्रवेश शुल्क यांचा आढावा घेतला असून, केंद्राकडून पहिल्या वर्षी २३ कोटी रुपये मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेत ठराव संमत केला. चालू व पुढील आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकात याबाबत तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जकात कर्मचारी कार्यालयात अन् शिक्षक कोठे?
जीएसटी लागू झाल्यानंतर देहूरोड कॅन्टोन्मेन्टच्या हद्दीतील पुणे-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गावरील निगडी, शेलारवाडी तसेच शितळानगर (मामुर्डी) तसेच देहूरोड बाजारपेठेतील जकात नाका बंद होणार आहे. या ठिकाणी कार्यरत असणारे कनिष्ठ, वरिष्ठ लेखनिक, शिपाई व शिक्षक अशा ३१ जणांची बदली करण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. यातील बोर्ड कर्मचाऱ्यांची कॅन्टोन्मेन्ट कार्यालयात बदली होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. शाळांमध्ये विद्यार्थिसंख्या दिवसेंदिवस घटत चालली असताना अतिरिक्त शिक्षक असताना आणखी या ११ शिक्षकांची बदली कोठे करणार, याचा निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे सूत्रांची सांगितले आहे.