स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी ३०१ कोटींचा निधी मंजूर - श्रावण हर्डीकर

पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी संचालकांची बैठक आज झाली. त्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आक्षेप घेतलेल्या सिस्टीम इंटिग्रेडटरसाठीची सुमारे ३०१ कोेटींची निविदा मंजूर केली आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी संचालकांची बैठक आज झाली. त्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आक्षेप घेतलेल्या सिस्टीम इंटिग्रेडटरसाठीची सुमारे ३०१ कोेटींची निविदा मंजूर केली आहे. शंकांचे निरसन केले असून, एकमताने निविदेला बैठकीत मंजुरी दिल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.
महापालिका भवनातील चौथ्या मजल्यावरील आयुक्त दालनात पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडची गुरुवारची तहकूब सभा झाली. अध्यक्षस्थानी महापौर राहुल जाधव होते. गुरुवारची सभा प्र्रधान सचिव व अध्यक्ष डॉ. नितीन करीर अनुपस्थित असल्याने तहकूब केली होती. आजच्या सभेसही ते अनुपस्थित होते. या वेळी सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती अध्यक्षा ममता गायकवाड, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, संचालक प्रमोद कुटे, सचिन चिखले, आयुक्त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रावण हर्डीकर, पीएमपीच्या अध्यक्षा नयना गुंडे, स्मार्ट सिटीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन पाटील, निळकंठ पोमण, वित्तीय अधिकारी जितेंद्र कोळंबे, अपर पोलीस आयुक्त मकरंद रानडे उपस्थित होते. काही कारणांमुळे संचालक आणि केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाचे सहसचिव आर. एस. सिंग, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर अनुपस्थित होते. स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या निविदेत रिंग झाल्याचा आक्षेप राष्टÑवादीने घेतला होता, तर भाजपाच्या सदस्यांनीही त्यावर आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे संचालक मंडळात काय चर्चा होणार याबाबत उत्सुकता होती.
स्मार्ट सिटीतील पॅनसिटीत आधुनिक पद्धतीने कामकाज करण्यासाठी जीआयएस मॅपिंग, एरिया बेस डेव्हलपमेंट अंतर्गत (एबीडी) पिंपळे सौदागर, गुरव या परिसरातील रस्ते, आधुनिक पद्धतीने पदपथ, अत्याधुनिक सोयी-सुविधांयुक्त स्वच्छतागृह करण्याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालासही मान्यता दिली.

एल अँड टीला मिळाले काम
या कामाला १३ एप्रिलला २५० कोटी आणि अधिक जीएसटी असा खर्च अपेक्षित धरला होता. एल अ‍ॅण्ड टी, केईसी इंटरनॅशनल लिमिटेड, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड या तीन कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला. त्यातील अशोका बिल्डकॉन अपात्र ठरला. उर्वरित दोन निविदा पात्र ठरल्या होत्या. त्यांपैकी सर्वांत कमी दराची २५० कोटी आणि जीएसटीसह सुमारे तीनशे कोटींची निविदा स्वीकारली आहे. त्याला सर्वानुमते मान्यता दिली.

पहिल्या टप्प्यात अडीचशे कोटींची कामे होणार आहेत. त्यात शहरात साडेसातशे किलोमीटरचे आॅप्टिकल केबल नेटवर्क केले जाणार आहे. त्यासाठी १९७ वायफाय हॉट स्पॉटसाठी १६ कोटी, की-आॅस्कसाठी ९ कोटी, व्हेरिएबल मॅसेज डिस्प्लेसाठी (व्हीएमडी) १६ कोटी, स्मार्ट पोलसाठी ११ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी १४ महिने आणि देखभाल-दुरुस्तीसाठी पाच वर्षे कालावधी निश्चित करण्यात आला. - श्रावण हर्डीकर, आयुक्त