४२५ कोटींच्या रिंग प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल , चौकशी आयुक्तातर्फे न करण्याची विरोधी पक्षांची मागणी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील ४२५ कोटींच्या रस्ते विकासकामांमध्ये रिंग झाली असून, गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोप सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांनी केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहे. ४२५ कोटींच्या रस्ते विकास कामांमध्ये रिंग म्हणून डिजिटल लूट आहे. महापालिकेच्या तिजोरीवर टाकलेला दरोडा आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यामार्फत चौकशी न करता मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शकपणे चौकशी करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून होत आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील ४२५ कोटींच्या रस्ते विकासकामांमध्ये रिंग झाली असून, गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोप सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांनी केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहे. ४२५ कोटींच्या रस्ते विकास कामांमध्ये रिंग म्हणून डिजिटल लूट आहे. महापालिकेच्या तिजोरीवर टाकलेला दरोडा आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यामार्फत चौकशी न करता मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शकपणे चौकशी करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीने ४२५ कोटींची रस्ते विकासकामे एकाच दिवशी मंजूर केली. आयुक्तांनीही त्यावर एकाच दिवशी सह्या केल्या. या कामांतील टक्केवारीवरून सत्ताधाºयांमध्ये जुंपली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी खासदार श्रीरंग बारणे, शिवाजीराव आढळराव पाटील, विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, माजी आमदार विलास लांडे, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे,
कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे, शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली होती. त्यानंतर राज्यसभा सदस्य
अमर साबळे यांनी या प्रकरणामुळे महापालिकेत, जनतेत भारतीय
जनता पक्षाची प्रतिमा मलीन झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिमेला तडा बसला आहे. या निविदा संशयास्पद आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. तसेच अहवाल तातडीने पाठवावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. गैरव्यवहारातील दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तांमार्फत चौकशी करू नये, आयुक्तच रिंगमध्ये सहभागी आहेत, असा आक्षेप शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आदी राजकीय पक्षांनी घेतला आहे. पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंडे यांच्या मार्फत चौकशी करावी, पारदर्शकता आणावी, अशी मागणी केली आहे. ४२५ कोटींची रस्ते विकासकामे एकाच दिवशी मंजूर करणे हा सत्ताधा-यांनी टाकलेला डिजिटल दरोडा आहे, असा आरोपही करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी चोर होती, तर भाजपावाले दरोडेखोर आहेत, हे सिद्ध झाले आहे, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.