‘टेनिस’साठी ५ कोटींचा घाट, बालेवाडीत होणार आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 10, 2017 02:12 AM2017-11-10T02:12:09+5:302017-11-10T02:12:18+5:30
महाराष्ट्र लॉन टेनिस असोसिएशनतर्फे बालेवाडीत महाराष्ट्र ओपन टेनिस स्पर्धा भरविण्यात येणार आहे. या स्पर्धेकरिता पिंपरी महापालिकेकडून पाच कोटींचा निधी देण्याबाबत घाट घातला जात आहे.
पिंपरी : महाराष्ट्र लॉन टेनिस असोसिएशनतर्फे बालेवाडीत महाराष्ट्र ओपन टेनिस स्पर्धा भरविण्यात येणार आहे. या स्पर्धेकरिता पिंपरी महापालिकेकडून पाच कोटींचा निधी देण्याबाबत घाट घातला जात आहे. हा प्रस्ताव महापालिका सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे.
शालेय शिक्षण क्रीडा विभागाच्या सहकार्याने डेव्हीस करंडक स्पर्धेचे फेब्रुवारी २०१७ ला बालेवाडीतील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात आयोजन करण्यात आले होते. चेन्नई येथे टेनिस स्पर्धा भरविणारी असोसिएशन आॅफ टेनिस प्लेअर्स (एटीपी) ही संघटना यापुढे या स्पर्धा चेन्नईत भरविणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र लॉन टेनिस असोसिएशनने ही जागतिक स्पर्धा बालेवाडीतील शिवछत्रपती क्र ीडा संकुलात घ्यावी, अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे राज्याचे नाव देशात तसेच लॉन टेनिस विश्वात घेतले जाईल.
राज्यातील खेळाडूंनाही याचा फायदा होईल व खेळाचा प्रसारही होईल. याबाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र लॉन टेनिस असोसिएशनतर्फे एटीपी वर्ल्ड टूर सिरीज अंतर्गत महाराष्ट्र ओपन टेनिस स्पर्धेचे आयोजन बालेवाडीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी बक्षिसाची रक्कम मुंबई मेट्रो रजिनल डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी (एमएमआरडीए) यांनी द्यावी व उर्वरित निधीची उभारणी सरकारी, निमसरकारी संस्थांद्वारे करावी, असे नमूद केले आहे. यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचेही नाव आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयातून पत्र
या स्पर्धा सुरुवातीस पाच वर्षांकरिता आयोजित करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव यांनी या स्पर्धेकरिता प्रतिवर्षी अंदाजे १६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यापैकी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत पुढील पाच वर्षांकरिता प्रतिवर्षी एक कोटी रुपये इतके अनुदान देण्याबाबत कळविले आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र ओपन टेनिस स्पर्धेकरिता प्रतिवर्षी एक कोटी याप्रमाणे पाच वर्षांकरिता पाच कोटी अनुदान देण्याबाबतचा विषय महापालिकेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला आहे. मात्र, महापालिका नागरिकांच्या पैशातून हा निधी विकास कामांऐवजी स्पर्धेसाठी देऊ शकते का, हा कळीचा व अडचणीचा मुद्दा ठरणार आहे.