शेतकऱ्यांना मिळाली ८० लाखांची भरपाई

जमिनीसाठी विकसन करारनामा करून बिल्डरने शेतकऱ्यांना रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र बिल्डरने पैसे

पिंपरी : जमिनीसाठी विकसन करारनामा करून बिल्डरने शेतकऱ्यांना रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र बिल्डरने पैसे देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल केला. कोर्टाकडून नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर तडजोड करण्याची तयारी बिल्डरने दाखविल्यामुळे दिवाणी न्यायालयाचा दावा पहिल्याच तारखेला निकाली निघाला. महालोकअदालतमध्ये तडजोडीने निकाली काढण्यात आलेल्या या खटल्यात दहा शेतकऱ्यांना संबंधित बिल्डरकडून ८० लाख रुपयांचे धनादेश देण्यात आले.
दिवाणी कोर्टात दाखल दावे निकाली निघण्यास अनेक वर्षे वाट पाहावी लागते, असे म्हटले जाते. संबंधित शेतकऱ्यांकडून दिवाणी कोर्टात दाखल दावा दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांनी दाखविलेल्या सामंजस्यामुळे निकाली निघाला.
२०१४ मध्ये मोशी येथील दहा शेतकऱ्यांची जमीन भागीदारीमध्ये असलेल्या दोन बिल्डर्सतर्फे विकसनासाठी घेण्यात आली होती. त्यासाठी त्यांना साठ लाख रुपये मोबदला देण्याचे ठरले होते. संबंधित जागेचा विकसन करारनामा आणि कुलमुखत्यारपत्र करण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यांना जमिनीचे पैसे देण्यात आले नाहीत. बिल्डरकडून पैसे मिळण्यास उशीर होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी विकसन करारनामा  आणि कुलमुखत्यारपत्र रद्द  करण्यात यावे म्हणून दावा दाखल केला होता. (प्रतिनिधी)

शेतकऱ्यांनी दावा दाखल केल्याचे समजल्यानंतर संबंधित बिल्डर्सकडून शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली. त्यांचा हा दावा महालोकअदालतमध्ये निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात आला होता. त्यांनी महालोकअदालत मधील पॅनेलपुढे पैसे देण्याची तयारी असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांतर्फे एस. बी. पवार, ऋषीकेश पवार यांनी काम पाहिले. शेतकऱ्यांना ८० लाख रुपयांचे धनादेश देण्यात आले.