PCMC च्या नवीन आयुक्तांसमोर आव्हानांचा डोंगर कचरा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 17, 2022 01:16 PM2022-08-17T13:16:10+5:302022-08-17T13:16:56+5:30
लाचखोरीने मलिन प्रतिमा सुधारणे...
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांची मुंबई येथे बदली झाली आहे. त्यांच्या जागेवर सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांची नियुक्ती झाली आहे. प्रतिनियुक्तीने बदली झालेल्या पाटील यांना पिंपरी महापालिकेत अवघा दीड वर्षाचा कालावधी मिळाला. पाटील यांनी कचरा, पाणी यासारख्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करत शहराला राहण्यायोग्य शहर बनवण्याचा मानस केला होता; मात्र त्यांच्या मुदतपूर्व बदलीनंतर आता नवनियुक्त आयुक्त शेखर सिंह यांनाही याच प्राथमिक समस्यांसह, मोठे प्रकल्प, शासन दरबारी अडकलेले प्रस्ताव यांसारख्या मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे.
मावळते आयुक्त राजेश पाटील यांनी शहर स्वच्छतेवर अधिक भर दिला होता. त्यासाठी स्वच्छतेसाठी नावाजलेल्या इंदूर शहराप्रमाणे उपाययोजना शहरामध्ये राबविण्यास सुरुवात केली होती. शहरामध्ये ठिकठिकाणी रंगरगोटी, टाकाऊपासून टिकाऊ संकल्पनेतून सुशोभीकरण असे उपक्रम राबवले. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला; मात्र दीड वर्षामध्ये शहरातील प्राथमिक समस्याच पूर्ण करण्यात आयुक्त पाटील यांना यश आले नाही. तीन वर्षांपासून शहरामध्ये दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यातही चोरी, गळती यामुळे अनेक भागात पुरेशा दाबाने पाणी पुरवठा होत नाही. यासाठी अनेकदा लोकप्रतिनिधी, नागरिकांनी तक्रारी केल्या. शहराला अतिरिक्त पाणीपुरवठा करणाऱ्या आंद्रा प्रकल्पाचेही काम पूर्ण झाले नाही. यासाठी अनेकदा ‘तारीख पे तारीख’ देण्यात आली.
नवनियुक्त आयुक्त शेखर सिंह यांना सुरुवातीला शहरातील पाणीपुरवठ्यावर अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. आंद्रा प्रकल्पातून शहराला पाणीपुरवठा, प्रलंबित पवना बंद जलवाहिनी, भामा-आसखेड प्रकल्पालाही गती द्यावी लागणार आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रांची क्षमता वाढवणे, चाळीस टक्के पाण्याची होणारी गळती रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागणार आहेत.
शहरातील कचऱ्याची समस्या अजूनही सुटलेली नाही. शहरातील सर्व कचराकुंड्या काढल्याने नागरिक जागा मिळेल तिथे कचरा टाकत आहेत. तसेच जनजागृतीसाठी संस्थांची नियुक्ती करूनही शहरात शंभर टक्के कचऱ्याचे विलगीकरण होत नाही. हाैसिंग सोसायट्यांमध्ये ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खतनिर्मितीला नकार दिला जात आहे. परिणामी मूळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. मोशी डेपोमध्ये कचऱ्यापासून ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प रखडला आहे. तो देखील पूर्णत्वास नेणे आव्हान आहे.
निगडीपर्यंत मेट्रो प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या दरबारी पडून आहे. रिंग रोड (एचसीएमटीआर) चा डीपीआर अंतिम टप्प्यात आहे. कासारवाडीपासून नाशिक फाटा ते चाकण मेट्रो प्रकल्पासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. शहरामध्ये पार्किंग पॉलिसी सुरू केली, मात्र त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. एकूणच शहरातील प्राथमिक समस्या सोडवणे, रखडलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे आदी प्रश्न आयुक्त शेखर सिंह यांच्यापुढे असणार आहे.
लाचखोरीने मलिन प्रतिमा सुधारणे
एक वर्षामध्ये महापालिकेमध्ये तीन वेळा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने छापा टाकला. ऑगस्ट २०२१ मधील स्थायी समितीच्या कार्यालयातील चार कर्मचाऱ्यांना रंगेहाथ पकडले होते. तर त्यानंतर डिसेंबर २०२१ मध्ये थेरगाव कर संकलन कार्यालयातील दोन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली. आठ दिवसांपूर्वीच नगररचना विभागातील सर्व्हेअरला लाचप्रकरणी अटक केली आहे. यामधून महापालिकेची मलिन झालेली प्रतिमा सुधारण्याचे सर्वात मोठे आव्हान सिंह यांच्यासमोर असणार आहे.
नागरिकांचे मुद्दे शासन दरबारी
रेड झोनची हद्द कमी करणे, ५०० चौरस फूट घरांना मिळकतकर माफी, शास्तीकर सरसकट माफ करणे यासारखे नागरिकांशी संबंधित मुद्दे शासन दरबारी आहेत. अनधिकृत बांधकाम, पत्राशेड व टपऱ्यांवरील धडक कारवाई सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. शहरातील ७५ झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसन योजनेस गती द्यावी लागणार आहे. राजकीय दबावाला बळी न पडता कामकाजात शिस्त आणण्यासाठी नवनियुक्त आयुक्त शेखर सिंह यांना कठोर भूमिका घ्यावी लागणार असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.