‘आधार’ची यंत्रणा खडबडली

आधार कार्डमध्ये होणारा मोठ्या प्रमाणातील गैरव्यवहार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर आधार नोंदणीचे काम पाहणारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली.

पिंपरी : आधार कार्डमध्ये होणारा मोठ्या प्रमाणातील गैरव्यवहार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर आधार नोंदणीचे काम पाहणारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली. त्यांच्या एका पथकाने शहरातील सर्व महा ई-सेवा केंद्रांची पाहणी केली. तसेच तीन केंद्रचालकांना नोटीस पाठविल्या. अप्पर तहसीलदार किरण काकडे यांनी पहिल्यांदाच सर्वांची तातडीने बैठक घेतली. या वेळी बेकायदा काम करणाऱ्या केंद्रचालकांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची जोरदार मागणी इतर केंद्रचालकांनी केली. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देता देता काकडे यांची भंबेरी उडून गेली. ‘पत्रकारिता परमो धर्म’ या उपक्रमांतर्गत महास्टिंग आॅपरेशन करत ‘लोकमत’ने ‘आधार कार्डची चक्क विक्री’ या मथळ्याखाली १४ आॅगस्टला वृत्त प्रसिद्ध केले होते. यामध्ये पिंपरी, आकुर्डी, दापोडी येथील केंद्रांमध्ये कशा पद्धतीने पैसे घेतले जातात, याचा छुप्या कॅमेऱ्याचा वापर करत भांडाफोड केला होता. यामुळे आधार नोंदणी पूर्ण मोफत आहे, आधार कार्डमध्ये काही बदल करायचे असल्यास २५ रुपये शासकीय शुल्क आहे याची माहिती सर्वसामान्य जनतेसमोर प्रथमच आली.

आधार कार्डच्या वृत्तामुळे सर्व केंद्रचालकांमध्ये खळबळ उडाली. गैरव्यवहार करणाऱ्या चालकांनी केंद्र बंद ठेवणे पसंत केले. दरम्यान, अप्पर तहसीलदार किरण काकडे यांनी शनिवारी केंद्रचालकांची तातडीची बैठक बोलाविली. ‘लोकमत’च्या वृत्ताचा आधार घेत त्यांनी केंद्रचालकांना विचारणा केली. यासह आधार नोंदणीचे कामकाज पाहणाऱ्या खासगी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचीही झाडाझडती घेतली. नियमानुसार काम करणाऱ्या चालकांनी ‘लोकमत’मध्ये आलेल्या वृत्तावरून बैठकीत जोरदार मुद्दे उपस्थित केले. यामुळे चर्चा वादळी झाली.
सर्व केंद्रांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर असते. सर्व कामकाजावर त्यांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. मात्र, शहरातील परिस्थिती वेगळीच आहे. येथील अप्पर तहसीलदार काकडे यांच्याकडेच अपुरी माहिती असल्याचे उघड झाले आहे. कारण या बैठकीत ते पूर्ण गोंधळून गेले होते. योजनेची पार्श्वभूमीच त्यांना माहिती नसल्याचे जाणवत होते. याबाबतची माहिती ते इतरांकडून घेत होते.
पिंपरीतील कामगार भवनासमोरील, आकुर्डीतील खंडोबा माळ चौकातील. तसेच दापोडीतील मोरया रुग्णालयाशेजारील अशा तीन केंद्रांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहेत. यासह त्यांच्या यंत्रांचे लॉगीनही बंद करण्यात आले आहे.
आधारची किती नोंदणी झाली, नागरिकांना काय अडचणी येतात, कामकाज कशा पद्धतीने चालले आहे, यंत्रे किती आहेत याचा आढावा घेण्यासाठी नियमित बैठका होणे आवश्यक आहे. व्यवस्थित नियोजन झाल्यास ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविणे शक्य होऊ शकेल. यासाठी यावर नियंत्रण ठेवणारे अधिकारीही तितकेच सक्षम असणे गरजेचे आहे. अधिकारी आहेत, मात्र त्यांनाच योजनेच्या कामकाजाबाबत पुरेपूर माहिती नाही, अशी परिस्थिती असल्यास नागरिकांकडून अशाच प्रकारे लूट सुरू राहील.
आधार नोंदणीसाठी नागरिकांकडून पैसे घेणाऱ्या केंद्रचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे. मात्र, या केंद्रांवर अंतिम कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असल्याचे संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)