गैरव्यवहारावरून आरोपप्रत्यारोप, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील कारभार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 3, 2018 03:24 AM2018-02-03T03:24:02+5:302018-02-03T03:24:36+5:30
महापालिकेतील भारतीय जनता पक्षाच्या कारभाराला विरोधी पक्षांनी लक्ष केले आहे. गैरव्यवहाराच्या प्रकारावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये टोलवा-टोलवी सुरू झाली आहे.
पिंपरी : महापालिकेतील भारतीय जनता पक्षाच्या कारभाराला विरोधी पक्षांनी लक्ष केले आहे. गैरव्यवहाराच्या प्रकारावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये टोलवा-टोलवी सुरू झाली आहे. खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील थेट मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितल्यानंतर सत्ताधारी-विरोधकांतील संघर्ष तीव्र होऊ लागला आहे. शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करण्याच्या कामात अडीचशे कोटींचा झोल झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केल्याने सारवासारव करण्यात सत्ताधा-यांची दमछाक होऊ लागली आहे.
‘आरोप बिनबुडाचे असून शवदाहिनीत भ्रष्टाचार करणाºयांनी बोलू नये, राष्ट्रवादीची प्रकरणे बाहेर काढू, असे प्रत्युत्तर महापौर नितीन काळजे व पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी दिले आहे.
समाविष्ठ गावातील ४२५ कोटींच्या रस्ते विकासकामांच्या निविदांत रिंग झाल्याचा आरोप खासदार आढळराव, श्रीरंग बारणे आणि भाजपाचे खासदार अमर साबळे यांनी केला. त्यानंतर शिवेसना गटनेते राहुल कलाटे यांनी वाकड येथील कामात होणारी रिंग मोडून काढली. त्यानंतर राष्टÑवादीचे कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपो येथे नेण्याच्या नव्या कामांतून २५२ कोटींच्या घोटाळ्याची शक्यता व्यक्त केली. ‘‘शहराच्या दोन भागाची विभागणी करून भाजपाचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींना लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीचा खर्च काढायचा आहे. भाजपावाले अॅनाकोंडा असून पैसे गिळून
टाकत आहेत, असा आरोप राष्ट्रवादीने केला होता.
राष्टÑवादीच्या आरोपांना महापौर व पक्षनेत्यांनी पत्रकार परिषेद घेऊन प्रत्युत्तर दिले आहे. पक्षनेते पवार म्हणाले, ‘‘कचरा संकलन वहनाबाबत केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. राष्ट्रवादी पराभवाच्या गर्तेतून बाहेर आली नाही. त्यांना आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. आम्ही राष्ट्रवादीची अनेक प्रकरणे उघडकीस आणू शकतो.’’
सत्ताधाºयांमुळे प्रशासनाची दमछाक
विविध विकासकामे त्यांच्या निविदा सत्ताधारी काढत आहेत़ मात्र, यामुळे प्रशासन अडचणीत येऊ लागले आहेत. सत्ताधाºयांवरील आरोपांचा खुलासा प्रशासनच करीत आहे. खासदारांच्या तक्रारींची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे दिवसामागून एकेक प्रकरणे उघड होत असताना प्रशासनाची उत्तरे देण्यात दमछाक होऊ लागली आहे.