नगर भूमापण अधिका-यांवर कारवाई ? थेरगावातील भूसंपादनच्या चौकशी अहवालात सूचना

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने थेरगावातील चार हेक्टर जागा संपादन केली असताना नगर भूमापन अधिका-यांनी प्रॉपर्टी कार्ड तयार केले. त्यासाठी पीसीएनडीटीएला नोटीसही दिली नाही.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने थेरगावातील चार हेक्टर जागा संपादन केली असताना नगर भूमापन अधिका-यांनी प्रॉपर्टी कार्ड तयार केले. त्यासाठी पीसीएनडीटीएला नोटीसही दिली नाही. ही बाब संशयास्पद असून, नगर भूमापन अधिका-यासह संबंधित कर्मचा-यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना पीसीएनडीटीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खडके यांनी चौकशी अहवालात केल्या आहेत.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी थेरगाव येथील ७ हेक्टर ३८ गुंठे जागा संपादनाकरिता अधिसूचित केली होती. विभागीय आयुक्तांनी १३ डिसेंबर १९८४ ला ३ हेक्टर ३८ गुंठे जागा बागायत जमीन म्हणून वगळली. ही बागायती जमीन वगळल्यामुळे चार हेक्टर जागेचा अंतिम निवाडा २३ सप्टेंबर १९८६ ला जाहीर झाला. ही चार हेक्टर जागा संपादनात आहे. ही जमीन संपादीत केल्यावरही मूळ मालकाने प्रत्यक्ष ताबा दिला नाही. त्यामुळे विशेष भूमिसंपादन अधिकाºयांनी त्यांच्याकडून ३१ मे १९८९ रोजी ताबा घेतला. मात्र, मूळ मालकाने नुकसान भरपाईची रक्कम स्वीकारली नाही.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. प्राधिकरणाने संपादीत जमिनीचा ताबा देण्याबाबत उपजिल्हाधिकारी यांना २४ फेब्रुवारी २०१२ ला कळविले.
पिंपरी-चिंचवड नगर भूमापन अधिकाºयांनी कोणतीही नोटीस न देता प्रापर्टी कार्ड तयार करून दिले. त्यामुळे पीसीएनडीटीएने १० मे २०१२ रोजी महापालिका नगर रचना उपसंचालक आणि शहर अभियंता यांना या ठिकाणी बांधकाम परवानगी देऊ नये आणि दिली असल्यास स्थगिती द्यावी, असे कळविले.

आदेशाचे उल्लंघन करुन सातबा-याचे वाटप
जागेवर संपादनाचा शेरा असतानाही तत्कालीन मुळशी तहसीलदारांनी जाणून-बुजून कलम ८५ अन्वये स्वतंत्र सात-बारा वाटप केले. महापालिकेने बांधकाम परवानगी दिली. या जागेवर इमारतीही उभ्या राहिल्या. महापालिकेने या बांधकामांना काम थांबवण्याबाबत अद्यापही नोटीसही बजावली नाही. या जमिनीवर झालेल्या बांधकामातील सदनिका विक्री होऊ नये म्हणून दस्त नोंदणीसाठी आल्यास नोंदणी करू नये, असे पत्र नोंदणी महानिरीक्षक यांना पाठविण्यात येणार आहे. तसेच सहकारी संस्था उपनिबंधकांनीही गृहरचना संस्थेची नोंदणी करू नये. याशिवाय महापालिकेनेही या इमारतीला पाणी जोड देऊ नये, कर आकारणी करू नये, अशी सूचना खडके यांनी केली आहे.