रिंगरोडबाधितांवर कारवाई? प्राधिकरण प्रशासनाकडून तयारी, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण  

रिंगरोड प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेण्याची तयारी प्राधिकरण प्रशासनाने सुरू केली असून, येत्या दोन-तीन दिवसांत पोलीस बंदोबस्तात बधितांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

रावेत : रिंगरोड प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेण्याची तयारी प्राधिकरण प्रशासनाने सुरू केली असून, येत्या दोन-तीन दिवसांत पोलीस बंदोबस्तात बधितांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
पिंपरी महापालिका आणि प्राधिकरणाच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार ३० मीटर रुंद एचसीएमटीआरचा ६५ टक्के जागेचा ताबा असून उर्वरित जागा ताब्यात घेण्याबाबत पालिका व प्राधिकरणामार्फत कारवाई करण्यात येणार आहे. वाल्हेकरवाडी ते रहाटणीपर्यंतच्या प्राधिकरणाच्या नियोजन क्षेत्रातील एचसीएमटीआर रस्त्याच्या आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. यामुळे हजारो नागरिक बेघर होणार आहेत. या कारवाईला विरोध करत रिंगरोडबाधित नागरिक गेल्या दोन महिन्यांपासून सनदशीर मार्गाने आंदोलन करत आहेत. पर्यायी मार्गाने रिंगरोड वळविण्यासाठी घरबचाव संघर्ष समितीच्या पदाधिकाºयांनी नगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांची भेट घेतली. जुलै महिन्याच्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या विरोधी पक्षांनी रिंगरोडवर सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी ही केली होती.
चिंचवडेनगर, बिजलीनगर येथील अनधिकृत बांधकामांवर कार्यवाहीची जोरदार तयारी प्रशासनाने केली
असून, येत्या १३ आणि १४ तारखेला रिंगरोडबाधितांवर कारवाई
होण्याची शक्यता आहे. याबाबत वरिष्ठ अधिकाºयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही़ कारवाईमुळे अनेकांना बेघर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

सत्ताधारी भाजपा सरकारने जनतेला दिलेला प्राधिकरणातील अनियमित घरे नियमित करण्याचा शब्द पाळला पाहिजे, खूप विश्वासाने यांना या जनतेने निवडून दिले आहे. परंतु हेही सरकार जाणीवपूर्वक रिंगरोड सह या प्रश्नाचे राजकारण करत आहे. हे आता जनतेच्या लक्षात आले आहे. सत्तेमधील काही लोकांचा या जागेवर डोळा असल्यानेच हा प्रश्न सोडविला जात नाही. एकीकडे घरे वाचवण्याची आश्वासने द्यायची दुसरीकडे कारवाया चालू ठेवायच्या हा जनतेचा खूप मोठा घात आहे़ जर प्रशासनाने कारवाई सुरू केली तर प्रशासनाच्या कारवाईला विरोध करणार आहोत, जर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली तर त्याला पूर्णपणे प्रशासन जबाबदार असेल.
- धनाजी येळकर पाटील, समन्वयक, घरबचाव संघर्ष समिती

उद्या होणारी संभ्याव्य कारवाई घटनेच्या मूलभूत गरजांना धरून असणारी नाही. यामुळे सरळ सरळ महाराष्ट्र शासनाच्या प्रारूप नियमावलीची पायमल्ली होणार आहे. प्राधिकरण प्रशासनाने तज्ज्ञ, विधी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच कारवाईचा विचार करणे योग्य राहील. घटनेचा अनादर करून बांधकामे पाडणे नियमांना धरून
नाही, अशा अनागोंदी कारभारामुळे गरीब आणि सामान्य कुटुंबांना त्याची जास्त झळ पोहचत आहे. - विजय पाटील, समन्वयक,
घरबचाव संघर्ष समिती