पाणीप्रश्नावरून प्रशासन धारेवर

महापालिका परिसरातील विस्कळीत पाणीपुरवठ्याचे पडसाद स्थायी समिती सभेतही उमटले. नगरसेवकांची अधिकाºयांवर प्रश्नांची सरबत्ती करून धारेवर धरले.

पिंपरी : महापालिका परिसरातील विस्कळीत पाणीपुरवठ्याचे पडसाद स्थायी समिती सभेतही उमटले. नगरसेवकांची अधिकाºयांवर प्रश्नांची सरबत्ती करून धारेवर धरले. पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्यास प्रशासन जबाबदार आहे. लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली.
महापालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यापासून कचरा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. सत्ताधारी नेते केवळ अधिकाºयांच्या आणि पदाधिकाºयांच्या बैठका घेण्यापलीकडे काहीही ठोस निर्णय घेत नाही. महापौर नितीन काळजे यांनी पाणी प्रश्न सुटला नाही, तर अधिकाºयांवर कारवाई करू असा इशारा एक महिन्यांपूर्वी दिला होता. भाजपाची सत्ता येण्यापूर्वी पाणीपुरवठा सुरळीत होता. एकवेळ पाणी असतानाही पूर्ण दाबाने पाणी मिळत होते. मग, पिण्याच्या पाण्याची कोंडी कोणी केली, असा सवालही काही नगरसेवकांनी उपस्थित
केला. तर काही सदस्यांनी अधिकारी ऐकत नाहीत, अशी हतबलताही दाखविली होती. तसेच आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनीही पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नांबाबत कबुली दिली होती. पदाधिकाºयांनी अधिकाºयांसमवेत बैठका घेऊनही प्रश्न सुटलेला नसल्याची नाराजी स्थायी समितीच्या सभेत व्यक्त केली.
स्थायीच्या अध्यक्ष सीमा सावळेंसह सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आशा शेंडगे-धायगुडे म्हणाल्या, ‘‘पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. काही महिन्यांपूर्वी नव्हता. लोक म्हणतात, भाजपाची सत्ता आली आणि पाणी गेले. ही बाब गंभीर आहे. अधिकारी नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळविताहेत काय? याची चौकशी करायला हवी.’’ या चर्चेत राजू मिसाळ, वैशाली काळभोर, उषा मुंढे, मोरेश्वर भोंडवे, अमीत गावडे, मोना कुलकर्णी यांनी सहभाग घेतला. सर्वांनी आपापल्या भागातील तक्रारी सांगितल्या.
टंचाईचे खापर सत्ताधाºयांवर
अधिकाºयांमुळेच पाणीटंचाई होत आहे़ त्याचे खापर सत्ताधारी आणि नगरसेवकांवर फुटत आहे. याची चौकशी करण्याची गरज आहे. दोषींवर कडक कारवाई केली जाण्याची गरज आहे. नागरिकांना वेठीस धरणाºया अधिकारी आणि कर्मचाºयांची गय केली जाऊ नये, अशीही मागणी सदस्यांनी केली.


पिण्याच्या पाण्याचे भविष्यकालीन नियोजन लक्षात घेता भामा आसखेड, आंद्रा धरणातून पाणी आणण्यास गती मिळणार आहे. या विषयी सल्लागार नियुक्तीचा विषय मंजूर केला आहे. या संदर्भातील डीपीआर तयार झालेला आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू होणार आहे. धरणातून थेट पाणी योजना राबविताना वेगवेगळ्या पर्यायांवर चर्चा सुरू आहे. नवलाख उंबरे येथे टाकी उभारून तेथून चिखली येथील जलउपसा केंद्रात पाणी आणू शकतो. तसेच देहूतही बंधारा बांधून तेथून पाणी आणता येईल. या सर्व शक्यतावंर डीपीआरनुसार काम सुरू आहे.
- रवींद्र दुधेकर, प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग

पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. पाणी वितरण पद्धतीत काही दोष आहेत. ते दूर करणे गरजेचे आहे. ठेकेदारी पद्धतीने मजूर पुरविणाºया संस्थांचे काम बंद करून घंटागाडी कामगारांप्रमाणे व्हॉल्व्ह सोडण्याचे काम करणाºया मजुरांना एकरकमी पगारावर सेवेत घ्यावे, असा विचार पुढे आला आहे. त्यामुळे पाण्याच्या समस्या काही प्रमाणात सुटतील अशी अपेक्षा आहे. सर्वच भागांतून पिण्याच्या पाण्याच्या विषयी तक्रारी आहेत. सदस्यांसह नागरिकही तक्रारी करीत आहेत, त्यात तथ्य आहे. या विषयी चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
- सीमा सावळे, अध्यक्षा, स्थायी समिती