जीएसटी अंमलबजावणीनंतर पहिला हप्ता १२९ कोटी

१ जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर राज्य शासनाने जुलै महिन्याचे भरपाई अनुदान वितरित करण्यास मान्यता दिली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : १ जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर राज्य शासनाने जुलै महिन्याचे भरपाई अनुदान वितरित करण्यास मान्यता दिली असून, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला पहिला हप्ता १२८.९७ कोटी रुपये मिळणार आहे. जुलै २०१७ ते मार्च २०१८ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत महापालिकेला ११६१ कोटी रुपये मिळणार, हे आता निश्चित झाले आहे. ठरल्याप्रमाणे, महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत भरपाई अनुदान देण्याचा शब्द राज्य सरकारने पाळल्याने महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत जकात रद्द होऊन २१ मे २०१३ रोजी एलबीटी लागू केला होता. त्यानंतर राज्यात भाजपा सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर १ आॅगस्ट २०१४ रोजी राज्य सरकारने ५० कोटींच्या आतील उलाढालीवरील एलबीटी रद्द करत त्या मोबदल्यात महापालिकेला अनुदान देण्यास सुरुवात केली, तर ५० कोटी रुपयांच्या वरील उलाढालीतून मिळणाऱ्या एलबीटी वसुलीचे अधिकार महापालिकांकडेच ठेवले होते. दरवर्षी एकूण एलबीटीच्या वसुलीवर ८ टक्के वाढ देत राज्य सरकारने अनुदानाची रक्कम निश्चित केली होती. शिवाय, एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभाराची रक्कमही देण्यास सुरुवात केली. गेल्या तीन वर्षापासून राज्य सरकारकडून असे दुहेरी अनुदान महापालिकेला मिळत होते. १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर एलबीटीच्या वसुलीला पूर्णविराम दिला आहे.

राज्य सरकारमार्फत महापालिकांना दरवर्षी ८ टक्के वाढ गृहित धरून भरपाई अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र, राज्य सरकार मार्फत दरमहा नेमके किती अनुदान मिळेल आणि ते वेळेत मिळेल की नाही, याबाबत संभ्रमावस्था होती. आर्थिक डोलारा ढासळू नये, यासाठी पाच तारखेला अनुदान जमा करावे, असे बंधन आहे.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत राज्य सरकारने २६ महापालिकांना जीएसटी अनुदान म्हणून १३८५.२७ कोटींचा निधी मंगळवारी दिला आहे. त्यानुसार, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला १२८.९७ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. यापुढे केवळ भरपाई अनुदानावरच महापालिकेला अवलंबून राहावे लागणार आहे.