पस्तीस वर्षांनी सुरक्षारक्षक सभागृहात
By admin | Published: April 20, 2017 08:21 PM2017-04-20T20:21:54+5:302017-04-20T20:24:25+5:30
अवैध बांधकामांचा शास्तीकर शंभर टक्के रद्द करावा, या मागणीसाठी सत्ताधारी भाजपाला विरोध करणा-या विरोधीपक्षनेते योगेश बहल
Next
>ऑनलाइन लोकमत
पिंपरी, दि. 20 - अवैध बांधकामांचा शास्तीकर शंभर टक्के रद्द करावा, या मागणीसाठी सत्ताधारी भाजपाला विरोध करणा-या विरोधीपक्षनेते योगेश बहल यांच्यासह चौघांना तीन सभांसाठी निलंबित केले आहे. ‘सुरक्षा रक्षकांनी गोंधळ घालणा-यांना बाहेर घेऊन जावे, असे आदेश महापौर नितीन काळजे यांनी दिल्याने पस्तीस वर्षांनंतर सुरक्षारक्षक सभागृहात पाचारण केले होते. त्यांनी सदस्यांना बाहेर काढले. निलंबन अन्यायकारक असल्याने राष्टÑवादी, शिवसेना, मनसेने एकजूट केली असून, शास्तीकर शंभर टक्के माफ करावा, अशी मागणी केली.
‘कोणत्याही परिस्थितीत निलंबन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका महापौरांनी घेतली आहे. निलंबित केलेल्यांमध्ये विरोधीपक्षनेते बहल यांच्यासह माजी महापौर मंगला कदम, दत्ता साने, मयूर कलाटे यांचा समावेश आहे.
भारतीय जनता पक्षाची महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर कामकाजाची पहिली सभा आज झाली. विषयपत्रिकेवर शास्तीकराचा विषय होता. सहाशे स्क्वेअरफुटापर्यंतच्या बांधकामांना पूर्ण शास्ती माफ आणि त्यापुढील घरांना शास्ती आकारावी असा विषय होता. त्या वेळी सत्तारूढ भाजपाच्या सदस्यांनी राज्यातील नेत्यांची आणि स्थानिक आमदारांची आरती ओवळली. हा निर्णय किती चांगला आहे, हे पटवून दिले. तसेच माई ढोरे यांनी हजार स्क्वेअरफुटापर्यंतच्या बांधकामांना शास्ती लावू नये, अशी उपसूचना दिली. या वेळी झालेल्या चर्चेत ‘हा कर जिझीया कर असून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण राज्यसरकारने मंजूर केले आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांची शास्ती रद्दच होणार आहे. त्यामुळे नवा विषय कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित करून शास्ती ही शंभर टक्के रद्द व्हावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, माजी महापौर मंगला कदम, शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, मनसे गटनेते सचिन चिखले, अजित गव्हाणे, दत्तात्रय साने, प्रमोद कुटे, नीता पाडाळे यांनी केली. त्यावर स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे म्हणाल्या, राज्यसरकारच्या निर्णयाचे कौतुक केले आणखी किती दिवस चुकायचे, चुकीच्या गोष्टी थांबवायला हव्यात. गरजेपेक्षा घरे बांधणा-यांना माफी देऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे.’’ पक्षनेते एकनाथ पवार म्हणाले, ‘‘शास्तीप्रश्नाचे राजकीय भांडवल केले जाऊ नये. लोकांना न्याय देण्याचे काम केले आहे. ’’ याच वेळी माजी महापौर डॉ. वैशाली घोडेकर यांनी ‘शंभर टक्के शास्ती माफीची उपसूचना घ्यावी, अशी मागणी केली.
यावर विरोधी पक्षाच्या उपसूचनेचा विचार न करता माईढोरेंची उपसूचना स्विकारून शास्तीचा विषय मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे विरोधी पक्षातील सदस्य खवळले. बहल, साने, कदम यांच्यासह सर्वच सदस्य महापौरांच्या आसनाजवळ गेले. मतदानाची मागणी केली. विरोधकांची मागणी का नोंदवून घेतली नाही, याबाबत जाब विचारला. ‘संबंधित विषय मंजूर झाला आहे. त्यामुळे याविषयावर विरोधी मत नोंदववून घेता येणार नाही. त्यामुळे विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. विरोधकांनी सत्ताधाºयांवर आणि सत्ताधाºयांनी विरोधकांवर शेरेबाजी सुरू केली. अशा गोधळात पहिली, दुसरी सभेचे कामकाज सुरू होते. त्याचवेळी दत्ता साने यांनी महापौराच्या डायस समोरील कुंडी आपटली. त्याचवेळी महापौरांचा मानदंड पळवू नये, म्हणून सत्ताधारी नगरसेवक पुढे गेले. ‘सानेंना कडेवर घ्या, अशा एक सदस्य बोलल्या. ‘हाच का पारदर्शक कारभार असा, सवाल विरोधकांनी केला. यावेळी भाजप नगरसेवकांनी देखील घोषणाबाजी केली. त्यामुळे सभागृहात गोंधळ होऊन तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. ‘राष्टÑवादी हाय हाय अशा घोषणा भाजपाने दिल्या. यावेळी दोन्हीमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. त्यावेळी सीमा सावळे यांनी बहल, कदम, साने, कलाटे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार घोषणाबाजी सुरू होते. त्यानंतर निलंबनाची कारवाई चुकीची आहे, ती मागे घ्यावी, अशी मागणी राष्टÑवादीसह शिवसेना, मनसेने केली. मात्र, सत्ताधाºयांनी ती न जुमानल्याने सर्वसदस्य सभागृहाबाहेर गेले. दुसरी सभा दहा मिनिटांसाठी सभा तहकूब केली. पुन्हा कामकाज सुरू झाले सहा विषय मंजूर करण्यात आले.
निलंबन कारवाईनंतर सभागृहाबाहेर पडणाºया महापौरांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षारक्षकांचे कडे करून महापौर पहिल्या मजल्यावरून तिसºया मजल्यावरील आपल्या दालनात आले. निलंबन कारवाई मागे घेण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी महापौर कार्यालयासमोर आंदोलन केले. तसेच महापौर दालनातही सत्ताधारी आणि विरोधकांत जुंपली होती.