प्राधिकरण अखेर बरखास्त, पीएमआरडीएत विलीनीकरण

दहा गावांचे मिळून प्राधिकरण स्थापन झाले होते. त्यानुसार ४४ पेठा विकसित करण्याचे धोरण प्राधिकरणाने ठेवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पन्नास वर्षात अनेक पेठा विकसित झालेल्या नाहीत.  

पिंपरी  : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएत विलीनीकरणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण, भूखंड लीज होल्ड फ्री होल्ड, वाढीव बांधकामांचे नियमितीकरण, शेतक-यांना साडेबारा टक्के परतावा, या प्रलंबित प्रश्नांचे काय होणार? असा प्रश्न आहे. विलीनीकरणात प्रश्न सुटणे अपेक्षीत असताना प्राधिकरणाचे प्रश्न जैसे थे राहणार आहेत.  
 औदयोगिकनगरीचा विकास होत असताना गरीबांना घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना  पुणे महानगर प्रादेशिक योजनांच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाुनसार स्थापना दिनांक १४ मार्च १९७२ रोजी झाली.

दहा गावांचे मिळून प्राधिकरण स्थापन झाले होते. त्यानुसार ४४ पेठा विकसित करण्याचे धोरण प्राधिकरणाने ठेवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पन्नास वर्षात अनेक पेठा विकसित झालेल्या नाहीत.  
 
झाला निर्णय
१) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ११२(२) अन्वये गठीत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण कलम १६०(१) नुसार विसर्जित करण्यास मान्यता दिली आहे.
२) तसेच पेठ क्र. ५ व ८  पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, पेठ क्र. ९, ११,१२आणि भोसरी मध्यवर्ती सुविधा केंद्र मधील उपलब्ध एकसंघ २२३ हेक्टर क्षेत्राकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे देण्यास मान्यता दिली.
३)   दोन्ही क्षेत्रांसाठी रस्ता रुंदीसापेक्ष मूळ चटई क्षेत्र निदेर्शांक,  प्रिमियम चटई क्षेत्र निदेर्शांक, टी.डी.आर.सह एकूण बांधकाम क्षमता एकसमान अनुज्ञेय होणार आहे. यामध्ये तसेच एकूण बांधकाम क्षमतेमध्ये आता तफावत राहणार नाही.
४) चटई क्षेत्र निदेर्शांकातील फरकाकरिता तसेच प्रिमियम चटई क्षेत्र निदेर्शांक  टी.डी.आर देण्यासाठी महानगरपालिकेने पीएमआरडीएचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
५) भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या भाडेकरारातील अटींमध्ये बदल होत असेल अथवा अशा करारामध्ये नमूद चटई क्षेत्र निदेर्शांकापेक्षा जास्त चटई क्षेत्र निदेर्शांक वापरावयाचा असेल तर ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील.
६) नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये करणे अथवा मालमत्ता हस्तांतरण करणे थेट शक्य नसल्याने लँड प्रिमियमबाबत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याच्या तसेच आकारण्यात येणारे अतिरिक्त लिज प्रिमियम, वाढीव चटई क्षेत्र निदेर्शाक अधिमुल्य इ.मध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हिश्श्याबाबत, कायदेशीर बाबी तपासून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे नियम अस्तित्वामध्ये येतील.
६) प्राधिकरणाच्या लँड डिस्पोजल धोरणानुसार लिज रेंट, अतिरिक्त अधिमुल्य इ.सर्व शुल्कांची वसुली करणेचे अधिकार तसेच न्यायालयीन दाव्यांचे दायित्व, तसेच १२.५ टक्केपरताव्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करणेचे अधिकार, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांचेकडे हस्तांतरीत होणाºया मालमत्तांच्या बाबतीत अनुक्रमे पीएमआरडीए  व महापालिका यांचेकडे राहतील.
७)  कर्मचारी हे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये वर्ग होतील.  प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी हे त्या त्या विभागाला परत पाठविले जातील.
 
उद्देशापासून भरकटले प्राधिकरण
१)   नवनगर उभारणीसाठी जमीन संपादन करणे, संपादित केलेल्या जमिनीचा नियोजनबद्ध व सर्वांगिण विकास करणे, विकसित झालेले जमिनीचे भूखंड गरजेनुसार निवासी , शैक्षणिक ,औद्योगिक ,वाणिज्य व सामाजिक कारणांसाठी उपलब्ध करून देणे हा प्राधिकरणाचा उद्देश होता.
२) पन्नासाव्या वर्षांत प्रदार्पण करणारे प्राधिकरण मूळ उद्देशापासून भरकटले होते. केवळ साडेबारा हजार घरे उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यानंतर बिल्डर धार्जिण्या धोरणांमुळे प्राधिकरण गरीबांपासून दूर गेले. बिल्डर धार्जिणे झाले.
३) प्रशासकीय राज या प्राधिकरणावर तीस वर्षे होते. त्यामुळे लोकनियुक्त पदाधिकारी नसल्याने प्राधिकरणाचा व्यवसाय धाजिर्ण झाले.
 
पीएमआरडीए समोरील आव्हाने
१) भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने प्राधिकरणाच्या जागा शेतकºयांनी विकल्या. त्याठिकाणी दीड लाख घरे उभी राहिली आहेत. अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. नियमितीकरण रखडले आहे.
२)  प्राधिकरणाने घरे आणि भूखंड ही ९९ वर्षांच्या लीज होल्ड ने दिली आहेत. हे भूखंड फ्री होल्ड करावेत, अशी मागणी आहे.
३ प्राधिकरणात घरे, प्लॉट घेतलेल्या नागरिकांनी वाढीव बांधकामे केली आहेत. ती नियमितीकरण रखडले आहे.
४) प्राधिकरणाने विकासासाठी शेतकºयांच्या जमीनी घेतल्या होत्या. त्यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा निर्णय झाला आहे. प्रत्यक्षात कार्यवाही झाली नाही.
५) प्राधिकरणाकडे पाचशे कोटींच्या ठेवी आहेत. तर हजारो एकर जमीन शिल्लक आहे. हे क्षेत्र महापालिकेत समाविष्ट करावे अशी मागणी होती. मात्र, सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मोकळया जमीनींचे काय होणार असा प्रश्न आहे.