प्राधिकरणातील दीड लाख बांधकामे होणार नियमित

अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला, तरी पिंपरी-चिंचवड शहरातील नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमित झाली नव्हती.

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असला, तरी पिंपरी-चिंचवड शहरातील नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमित झाली नव्हती. प्राधिकरण क्षेत्रातील बांधकामे नियमित करावीत, असा शासनादेश सरकारने काढल्याने सुमारे दीड लाख बांधकामे नियमित होणार आहेत. प्राधिकरणवासीयांना दिलासा मिळाला आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न राज्यभर गाजला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बांधकामे नियमितीकरणाचे धोरण स्वीकारले. मात्र, महापालिका क्षेत्रातील बांधकामे नियमित करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. शासनाच्या आरक्षित जागांवरील बांधकामांबाबत निर्णय झाला नव्हता. पिंपरी-चिंचवड शहरात प्राधिकरणाने संपादित न केलेल्या जागांवर मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली होती. नागरिकांनी गुठा, दोन गुंठे जागा घेऊन बांधकामे केली होती. गेल्या वर्षी अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा निर्णय होऊनही प्राधिकरणातील बांधकामांना दिलासा मिळाला नव्हता. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत या भागातील बांधकामे नियमित करावीत, अशी मागणी भाजपाचे शहराध्यक्ष आणि आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली होती. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासकीय जमिनीवरील बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले असून, त्याचा अध्यादेश काढला.
>समाविष्ट दहा गावांना होणार लाभ
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे दहा गावांचे क्षेत्र आहे. काळेवाडी, थेरगाव, चिंचवड, वाल्हेकरवाडी, रावेत, इंद्रायणीनगर, चिखली, मोशी, भोसरी हा परिसर प्राधिकरणात येतो. या भागातील मूळ शेतकऱ्यांकडून नागरिकांनी गुंठे, दोन गुंठे जागा घेऊन घरकुले उभारली होती. ती बांधकामे नियमित करावीत, अशी मागणी सन २००९ पासून होती. मात्र, राष्टÑवादी आणि काँग्रेस सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने हा प्रश्न भिजत पडला होता. भाजपाची सत्ता आल्यानंतर राज्य सरकारने नियमितीकरणाचे धोरण स्वीकारले. त्या वेळी प्राधिकरणाने जी नियमावली तयार केली, त्यात आजच्या रेडीरकनरच्या दराने दंड भरावा लागणार होता. त्यामुळे नियमितीकरण प्राधिकरण विभागात शक्य नव्हते. दहा गावांच्या परिसरात सुमारे दीड लाखाहून अधिक बांधकामे आहेत.
>टांगती तलवार दूर
प्राधिकरणवासीयांवर टांगती तलवार कायम होती. राज्य शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या धर्तीवर नव्या
निर्णयाने प्राधिकरणवासीयांना दिलासा मिळणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहर तसेच शहरालगतच्या महापालिकेत समाविष्ट गावांतील मिळकतधारकांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.