पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे यांच्यासह पाच जणांना जामीन मंजूर

होर्डिंगची वर्क ऑर्डर मिळण्यासाठी १० लाख रूपयांची लाच मागितल्याचे प्रकरण

पुणे : होर्डिंगची वर्क ऑर्डर मिळण्यासाठी १० लाख रूपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी अटकेत असलेले पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्थायी समितीचे अध्यक्ष नितीन लांडगे यांच्यासह पाचही आरोपींनी  ‘त्या १६ जणांशी’ कोणताही संपर्क साधायचा नाही. साक्षीदारांवर दबाव टाकायचा नाही, तपासात कोणतीही ढवळाढवळ करायची नाही आणि प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या सोमवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात हजेरी लावायची या अटींवर त्यांना सोमवारी (दि.३०) २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. बी. हेडाऊ यांनी हा आदेश दिला.

पाचही आरोपींची न्यायलयीन कोठडीत रवानगी झाल्यानंतर आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद शुक्रवारी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायाधीशांनी अर्जावरील निकाल ३० ऑगस्टपर्यंत राखून ठेवला होता. या प्रकरणात स्थायी समिती अध्यक्ष नितीन लांडगे, त्यांचा पीए ज्ञानेश्वर किसनराव पिंगळे, शिपाई अरविंद भीमराव कांबळे, संगणक ऑपरेटर राजेंद्र जयवंत शिंदे आणि लिपिक विजय शंभुलाल चावरिया यांना अटक करण्यात आली आहे. लांडगे यांच्यावतीने अँड. प्रताप परदेशी आणि अँड. गोरक्षनाथ काळे यांनी तर उर्वरित आरोपींतर्फे अँड. विपुल दुशिंग, अँड. कीर्ती गुजर, अँड. संजय दळवी यांनी जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाला आहे. तसेच आवश्यक ती कागदपत्रे जप्त करण्यात आलेली आहेत. अर्जदार पोलिसांना तपासात मदत करायला तयार आहे. त्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात यावा, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांनी केला. या अर्जाला विरोध करताना सरकारी वकील अँड रमेश घोरपडे यांनी विरोध केला. ’

गुन्ह्याचा तपास प्राथमिक स्तरावर असून तपासा दरम्यान ते १६ जण कोण आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्याकडे चौकशी करणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडील चौकशी होत नाही. तोपर्यंत या पाच जणांना जामिनावर सोडू नये. गुन्ह्याच्या तपासी अधिकाऱ्यांना तपास करण्यासाठी पूर्ण संधी आणि वेळा दिला गेला पाहिजे. आरोपींनी सर्वांनी एकत्र मिळून काम केले आहे. त्यामुळे गुन्ह्यात कोणाचा सहभाग नाही, असे म्हणता येणार नाही. जर या पाच जणांना जामीन दिल्यास ते तपासात ढवळाढवळ करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही  असा युक्तीवाद अ‍ॅड . घोरपडे यांनी केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत जामीन मंजूर केला.