३४ रुपयांचा दाखला मिळतोय बाराशेला; अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा

महाविद्यालय व शाळा प्रवेशासाठी आवश्यक असलेला रहिवासी व उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा व नॉन क्रिमिनल दाखला घेण्यासाठी पालक व विद्यार्थ्यांची आकुर्डीतील तहसील कार्यालयाच्या ठिकाणी गर्दी आहे.

- पराग कुंकूलोळ 

चिंचवड : महाविद्यालय व शाळा प्रवेशासाठी आवश्यक असलेला रहिवासी व उत्पन्नाचा दाखला, जातीचा व नॉन क्रिमिनल दाखला घेण्यासाठी पालक व विद्यार्थ्यांची आकुर्डीतील तहसील कार्यालयाच्या ठिकाणी गर्दी आहे. मात्र, प्रमुख अधिका-यांचे येथे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने दाखले देण्याची व्यवस्थेवर एजंटांनी ताबा मिळविला असून, विद्यार्थी व पालकांची लूट सुरू आहे. ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीने केलेल्या ‘स्टिंग आॅपरेशन’मध्ये हा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. शासकीय दरपत्रकानुसार ३० ते ४० रुपयांना मिळणाºया दाखल्यासाठी १२०० ते १५०० रुपये उकळण्याचा गोरखधंदा सुरू आहे. एजंटांचे अधिकाºयांशी लागेबांधे असल्याने जादा पैसे मोजणाºयांना तातडीने दाखले मिळत असून, सरळमार्गी जाणाºयांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

- आकुर्डी रेल्वे स्टेशन परिसरात असणाºया अप्पर तहसीलदार कार्यालयात विविध कामांसाठी आलेल्या नागरिकांच्या रांगा लागल्या होत्या. कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर प्रवेश करताच काय काम आहे याची विचारपूस करण्यासाठी सहा एजंट उभे होते. येथे येणाºया प्रत्येकाला अर्जंट काम करून हवे आहे का, असे विचारत होते. सरकारी फी भरून ३४ रुपयांत मिळणारा उत्पन्नाचा दाखल अर्जंट काढून देण्यासाठी बाराशे ते पंधराशे रुपये खर्च असल्याचे सांगत दोन दिवसांत काम करून देतो, असे संभाषण सुरू झाले.

- सरकारी कार्यालयातील अनियोजित कामकाजामुळे वैतागलेले नागरिक त्यांच्या जाळ्यात फसत असल्याचे वास्तव मंगळवारी दुपारी ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये समोर आले आहे.सध्या महाविद्यालयाच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असणारे विविध दाखले काढण्यासाठी नागरिकांची या कार्यालयात गर्दी होती. प्रवेशद्वारावर एजंट उभे होते. इथे येणाºया प्रत्येकालाच काय काम आहे असे विचारले जात होते. कोणता दाखला काढायचा आहे, त्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे व खर्च सांगितला जात होता.

- कागदपत्रांची बॅग हातात घेऊन आलेल्या एका विद्यार्थ्याला प्रवेशद्वारावर एजंटने हटकले. रहिवासी दाखला काढायचा असल्याचे सांगत तो विद्यार्थी या एजंटच्या जाळ्यात फसला. कार्यालयात गेलास तर वीस-पंचवीस दिवस लागतील. गर्दी बघ किती आहे. तुला अर्जंट असेल तर मी दोन-तीन दिवसांत दाखला देऊ शकतो असे सांगितले. यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे झेरॉक्स करून
देण्यास सांगितले. पंधराशे रुपयांत काम करून देतो. आता अ‍ॅडव्हान्स पाचशे रुपये दिले, तरी चालतील; बाकी पैसे दाखला मिळाल्यानंतर दे असे सांगण्यात आले.

- या विद्यार्थ्याने घरी फोन करून याची माहिती दिली. फोनवर बोलत असतानाच तो एजंटला घेऊन बाजूला निघून गेला.या घटनेनंतर ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने कार्यालयाच्या र्पाकिंगमध्ये प्रवेश केला. येथे सुरू असणाºया कार्यालयात नागरिकांच्या लांबलचक रांगा लागल्या होत्या.बसण्यासाठी पुरेशी आसन व्यवस्था नसल्याने अनेकांनी जमिनीवर ठाण मांडले होते. काही ज्येष्ठ नागरिक जमिनीवर बसून अर्ज भरत होते, तर अनेक जण कागदपत्रांची जुळवाजुळव करीत होते. र्पाकिंगमध्ये उभ्या दुचाकीचा आधार घेऊन अनेक जण कागदपत्रांची चाचपणी करत होते. हेलपाटे मारूनही दाखल मिळत नसल्याने अनेक जण संतप्त होते.

नागरिक एजंटच्या जाळ्यात
विविध कामांसाठी लागणारे दाखले घेण्यासाठी सध्या नागरिकांची अप्पर तहसीलदार कार्यालयात गर्दी होत आहे. सरकारी फी भरून वेळेवर दाखले मिळत नसल्याने हताश झालेले नागरिक एजंटच्या जाळ्यात फसत आहेत. ज्येष्ठ नागरिक, रहिवासी, उत्पन्नाचा दाखला फी ३४ रुपये आहे. जातीचा व नॉन क्रिमिनल दाखला घेण्यासाठी ५८ रुपये फी आकारली जात आहे. मात्र कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर असणारे एजंट या कामासाठी आठशे ते पंधराशे रुपये घेऊन अर्जंट दाखले काढून देतो असे सांगत असल्याने या कार्यालयातील पैसे उकळण्याचा हा गोरख धंदा सुरू असल्याच्या तक्रारी करीत आहेत.

सरळमार्गी कामासाठी हेलपाटे
अर्ज भरून पंचवीस दिवस झाले तरीही मला हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे शंकर पाटील यांनी सांगितले. हेलपाटे मारूनही तांत्रिक अडचणी असल्याचे सांगितले जाते. अर्जात कागदपत्रांची कमतरता आहे. अधिकारी व्यस्त असल्याचे सांगत परत पाठविले जात असल्याची त्यांची तक्रार होती. अश्विनी पाटील ही विद्यार्थिनी रहिवासी दाखला घेण्यासाठी आली होती. मात्र कर्मचारी व्यवस्थित माहिती देत नसल्याची तक्रार ती करत होती. तुम्हाला मेसेज येईल असे सांगितले. मात्र मेसेज आलेला नाही. चौकशी करण्यासाठी आल्यावर आता काही सांगता येणार नाही, तुम्ही उद्या दुपारी या, असे सांगितले जात होते.

अधिकाºयांशी लागेबांधे
अप्पर तहसीलदार कार्यालयात अर्ज स्वीकृतीचे कामकाज एका खासगी कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र येथील एजंटचे कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाºयांशी लागेबांधे असल्याची चर्चा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना संबंधित दाखले घेण्यासाठी अनेकदा चकरा माराव्या लागत आहेत. मात्र अतिरिक्त पैसे देऊन एजंट दोन ते तीन दिवसांत दाखला काढून देत असल्याने कार्यालयात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार सुरू असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे.

कार्यालयात सावळा गोंधळ
कार्यालयाच्या र्पाकिंगमध्ये अर्ज स्वीकृतीचे काम सुरू होते. या ठिकाणी नागरिकांच्या रांगा लागल्या होत्या. एका कोपºयात काही कार्यालयीन कागदपत्रांचे गठ्ठे पडले होते. त्यामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे असल्याचे ‘लोकमत’ प्रतिनिधींच्या निदर्शनास आले. दाखला स्कॅनिंगच्या पोचपावत्यांची पुस्तके, नागरिकांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचे गठ्ठे, जातीच्या दाखल्यांची कागदपत्रे, लाइट बिले व इतर अनेक कार्यालयीन कागदपत्रे येथे पडल्याचे दिसून आले.

ाुरक्षेचा अभाव
अर्ज करण्यासाठी येथे नागरिकांच्या रांगा लागल्या होत्या. अनेक नागरिक रांगेत ताटकळत उभे होते. पाण्याची व्यवस्थासुद्धा करण्यात आलेली नव्हती. बाहेरील नागरिकांची आतमध्ये ये-जा सुरू होती. सुरक्षाव्यवस्था उपलब्ध नसल्याने रांगेत वाद सुरू होते.