आश्वासनानंतर उपोषण मागे, पीपी अ‍ॅक्टनुसार कारवाईला स्थगिती

देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या प्रशासनाकडून पीपी (पब्लिक प्रीमायसेस) अ‍ॅक्टनुसार नागरिकांना चुकीच्या पद्धतीने देण्यात येणाऱ्या नोटिसा व घेण्यात येत असलेल्या सुनावणीमुळे परिसरातील नागरिक भयभीत झाले होते.

किवळे : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या प्रशासनाकडून पीपी (पब्लिक प्रीमायसेस) अ‍ॅक्टनुसार नागरिकांना चुकीच्या पद्धतीने देण्यात येणाऱ्या नोटिसा व घेण्यात येत असलेल्या सुनावणीमुळे परिसरातील नागरिक भयभीत झाले होते. तसेच अतिक्रमितांची नावे मतदारयादीमध्ये समावेश करण्यासह देहूरोड बचाव संघर्ष समितीने आंदोलनादरम्यान उपस्थित केलेले मुद्दे याबाबत खासदार श्रीरंग बारणे यांनी कारवाई थांबविण्याबाबत चर्चा करून थांबविल्याने आमरण उपोषण अखेर तिसºयादिवशी मागे घेतले आहे.
कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनाने देहूरोड बाजारपेठ, गांधीनगर, आंबेडकरनगर, शिवाजीनगर, पंडित चाळ, इंदिरानगर, नायडूनगर, लक्ष्मीनगर, पारशी चाळ, राजीव गांधीनगर, शितळानगर येथील संरक्षण विभागाच्या व सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून राहणाºया नागरिकांना पीपी अ‍ॅक्टनुसार एक नोव्हेंबरपासून सुमारे तीनशेहून अधिक नोटीस दिल्या असून, सुनावणी घेण्यात येत असून, कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज संघर्ष समितीने मागणी करीत भाजपाचे सोशल मीडिया सेलचे अध्यक्ष सूर्यकांत सुर्वे, आरपीआयचे (आठवले गट) अमित छाजेड व परशुराम (जक्कल) तेलुगू यांनी गुरुवारपासून आमरण उपोषण सुरू केले होते. आंदोलनास संबंधित भागातील नागरिक, तसेच माजी नगरसेवक मारुती कांबळे, मानव कांबळे, संदेश भेगडे यांच्यासह विविध पक्ष व संघटना यांनी पाठिंबा दिला होता. आंदोलनादरम्यान देहूरोड बचाव संघर्ष समितीमार्फत कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने चुकीच्या पद्धतीने नोटीस बजावून सुनावणी घेत असल्याचे विविध मुद्दे निदर्शनास आणून दिले होते.
सूर्यकांत सुर्वे, अमित छाजेड व परशुराम (जक्कल) तेलुगू यांनी सुरू केलेले उपोषण सोडल्याचे सुर्वे यांनी जाहीर केले. या वेळी कॅन्टोन्मेन्टचे सीईओ अभिजित सानप, उपाध्यक्ष विशाल खंडेलवाल, सदस्य रघुवीर शेलार, हाजीमलंग मारीमुत्तू, गोपाळ तंतरपाळे, माजी उपाध्यक्षा सुनंदा आवळे, धर्मपाल तंतरपाळे, मेहरबान सिंग, यांच्यासह व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
>सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१६ महिन्यात पंचमढी (मध्यप्रदेश) कॅन्टोन्मेंट संबंधित एका खटल्यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयानुसार दिल्लीतील रक्षा महानिर्देशकांच्या ३ फेब्रुवारी २०१७च्या एका पत्रानुसार, तसेच प्रधान संचालक दक्षिण विभाग पुणे यांच्या एक मार्च २०१७ पत्रानुसार कॅन्टोन्मेंटच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी संरक्षण विभागाच्या व सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून राहणाºया नागरिकांची नावे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या मतदारयादीत समावेश करण्यास मनाई केली होती. अतिक्रमितांची मतदारयादीत नावे समाविष्ट करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत केंद्र सरकारमार्फत संबंधित न्यायपालिकेत बाजू मांडण्यासाठी लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्याकडे मागणी केली असून, त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे बारणे यांनी आंदोलकांना सांगितले.