अपंगांना दोन हजार पेन्शन, महापालिका सभेत मान्यता, उद्योगनगरीतील अंध, दिव्यांगानाही मिळणार लाभ

पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरातील अंध- अपंगांसाठी दरमहा दोन हजार रुपये पेन्शन स्वरूपात देण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरातील अंध- अपंगांसाठी दरमहा दोन हजार रुपये पेन्शन स्वरूपात देण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला. सर्व दिव्यांगांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. सत्ताधारी पक्षाने दिलेली दीड हजार ऐवजी दोन हजार आणि वयाची अट नसावी, ही उपसूचना मंजूर केली. मात्र, विरोधीपक्षाची उत्पन्न अट, वय नसावे, अंधाचाही समावेश करावा, उपसूचना नाकारली.
महापालिकेच्या वतीने अपंग कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. विविध योजना राबविणाºया पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आत्ता अंध-अपंगांना पेन्शन देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. औद्योगिक नगरीतील अंध-अपंगांसाठी तशी योजना राबविण्यात येणार असून, अपंगांसाठी राखून ठेवलेल्या ३ टक्के अपंग कल्याण निधीच्या विनियोगाचा हिशेब व भविष्यातील खर्चाचे नियोजन अपंग कल्याण आयुक्तालयाला सादर करावे, अशा सूचना राज्यातील सर्व महापालिकांना देण्यात आल्या आहेत.
खर्चाचे नियोजन महापालिकांनी स्वत:हून न केल्यास निधीच्या विनियोगासाठी भाग पाडण्यात येईल, असा इशारा अपंग कल्याण आयुक्त नितीन पाटील यांनी दिला. त्यानुसार सर्वच महापालिकांचे या निधीचा विनियोग करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अपंगांसाठी पेन्शन योजना सुरू करणे याचा देखील त्यामध्ये उल्लेख आहे. अपंगांसाठी सामाजिक कार्य करणाºया अनेक स्वयंसेवी संस्थांकडून ही योजना सुरू करण्याची मागणी वारंवार होत आहे. याबाबत अतिरिक्त आयुक्तांनी बैठक घेतली होती.

विरोधकांची उपसूचना फेटाळली

१मंगला कदम म्हणाल्या, ‘‘अंध, अपंगांना मदत करण्याचे धोरण चांगले आहे. मात्र, इतर कल्याणकारी योजनांसाठी असणाºया जाचक अटी नसाव्यात. रेशनिंग कार्ड अशा जाचक अटी कमी करण्याची गरज आहे. तसेच वयाची अट ही १८ नसावी. जन्मत: पहिल्या वर्षांपासून मदत द्यावी. ४० टक्के अपंग ही अट रद्द करावी.’’ जावेद शेख म्हणाले, ‘‘केशरी शिधा पत्रिका ही अट असू नये. त्यात अंध बांधवांचाही विचार करावा.’’ सचिन चिखले आणि उत्तम केंदळे यांनीही भूमिका मांडली.
२ सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार म्हणाले, ‘‘अपंग-अंधांसाठीच्या योजनेच्या प्रस्तावास उपसूचना आहे. यापूर्वी अपंगांसाठी असणारा निधी खर्चला गेला नाही. यावरून यापूर्वीच्या सत्ताधाºयांना कितपत गांभीर्य होते, हे लक्षात येईल. मंजूर निधी आम्ही खर्च करीत आहोत. अधिक लाभार्थींना फायदा व्हावा, असे आमचे धोरण आहे. पाच वर्षांवरील अपंगांना मदत देण्यात यावी. तसेच दीड हजारांऐवजी दोन हजार पेन्शन असावी. या योजनेस पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना असे नाव देण्यात यावे.’’ त्यानंतर महापौर नितीन काळजे यांनी विरोधी पक्षाची उपसूचना न स्वीकारता पवार यांनी मांडलेली उपसूचनेसह मंजुरी दिली.

तीन कोटींचा खर्च
अपंगांच्या योजनेसाठी येणाºया खर्चाविषयी विरोधी पक्षनेते योगेश बहल म्हणाले, ‘‘यासंदर्भात नियमावली काय असणार आहे. त्याचा महापालिकेवर किती बोजा पडणार आहे. याची माहिती प्रशासनाने द्यावी. वयाची अट नसावी. तिला पेन्शन हे नाव नसावे. चाळीस टक्के अपंग ही अट नसावी. परदेशात एखादे बाळ जन्माला आले तर तेथील सरकार आर्थिक मदत करते. ज्या कुटुंबात अपंग बाळ जन्माला आले. त्यांना आर्थिक त्रास होतो. आपण मदत करायलाच हवी. तसेच रक्कमही वाढवावी, ही उपसूचना घ्यावी.’’ त्यावर खुलासा करताना डॉ. प्रवीण आष्टीकर यांनी सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘‘शहरात नोंदणीकृत १८०४ अपंग आहेत. त्यांच्यासाठी तीन कोटी रुपये खर्च होणार आहे.’’