दलाल झाले शिरजोर, आरटीओमधील कारभार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 5, 2017 06:40 AM2017-10-05T06:40:04+5:302017-10-05T06:40:28+5:30
उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला (आरटीओ) दलालांनी विळखा घातला असून, अनधिकृतपणे आरटीओ कार्यालय परिसरात वावरणा-या दलालांनी दबावतंत्र अवलंबले आहे
संजय माने
पिंपरी : उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला (आरटीओ) दलालांनी विळखा घातला असून, अनधिकृतपणे आरटीओ कार्यालय परिसरात वावरणा-या दलालांनी दबावतंत्र अवलंबले आहे. रिक्षाचालक संघटना तसेच अन्य संघटनांपेक्षा या दलालांचा शिरजोर वाढला आहे. वेळीच त्यांच्यावर नियंत्रण न आणल्यास आरटीओ कार्यालयाच्या कारभारात त्यांचा हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुरुवातीला कष्टकरी व रिक्षा पंचायतीचे प्रमुख बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली रिक्षाचालकांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी पाठपुरावा केला जात होता. आताही ही संघटना कार्यरत आहे. रिक्षा पंचायतीचे नेते नितीन पवार व अन्य पदाधिकारी पुण्यातून येऊन पिंपरी चिंचवडमधील रिक्षाचालकांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करतात. मात्र, या संघटनेतून काही वर्षांपूर्वी बाहेर पडलेल्यांपैकी काहींनी स्वतंत्र रिक्षा संघटना स्थापन केल्या आहेत. त्यातील काहींचे स्थानिक पदाधिकाºयांशी पटले नाही. ज्यांनी स्वतंत्र संघटना स्थापन केली नाही, अथवा नव्याने स्थापन झालेल्या संघटनांमध्ये सक्रिय होऊ शकले नाहीत. त्यातील काहींनी आरटीओ कार्यालयात ‘एजंट’ म्हणून काम करणे पसंद केले आहे. आगोदर ५० दलाल होते़ त्यात या नव्या दलालांची आणखी भर पडली आहे.
आरटीओ कार्यालयात दलालांचा सुळसुळाट होत असल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे़ मात्र, दलालांचा केवळ विळखा नाही तर दबाव वाढू लागल्याची परिस्थिती अलीकडच्या काळात दिसून येऊ लागली आहे. आरटीओ कार्यालयात विविध विभागात बिनधास्त शिरणे, फायली, कागदपत्रांची उलथापालथ करणे असे प्रकार पहावयास मिळू लागले आहेत. आरटीओ कार्यालयातील दलालांचा वावर वाढल्याने कर्मचारी कोण आणि दलाल कोण? हे नागरिकांच्या लक्षात येत नाही. शासकीय शुल्कापेक्षा कितीतरी पट अधिक रक्कम दलाल नागरिकांकडून उकळतात. काही दलाल तर नागरिकांची कागदपत्र तसेच पैसे घेतात, काही दिवसांनी मात्र गायब होतात. शोधाशोध करूनही ते आढळून येत नाहीत. आरटीओ कार्यालयात वाहन परवाना तसेच अन्य काही कामासाठी गेलेल्या नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होते. एजंट म्हणून काम करणाºयांनी वर्षानुवर्षे येथे ठिय्या मांडला आहे. अनेक अधिकारी आले, गेले दलाल मात्र तेच आहेत.
शहरात सुमारे ३५ हजार रिक्षा आहेत. त्यातील केवळ पाच हजार रिक्षा परमिट असलेल्या आहेत. उर्वरित रिक्षा बेकायदा रस्त्यावर धावताहेत. गत वर्षी आरटीओ कार्यालयाने ५०० परमिट देण्यासाठी मुलाखती घेतल्या. काही परमिटचे वाटप केले. आता पुन्हा परमिट खुले झाले असून, त्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामार्फत नव्याने परमिट देणे सुरू आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये मात्र परमिट देण्याचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. याबाबत ज्यांच्याकडे बॅच आहे, अनेक वर्षांपासून रिक्षा चालवितात. अशा व्यक्तींसाठी काम करणाºया संघटनांकडून परमिटसाठी आग्रही मागणी होण्याऐवजी दलालांकडून मागणीचा रेटा वाढला आहे. परमिटमधून त्यांना बक्कळ कमाईची संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या मागणीसाठी दलालांनी पुढाकार घेतला आहे.