बिल्डरधार्जिणे धोरण; भरकटलेला कारभार

सर्वसामान्य, कष्टकरी-कामगारवर्गास घर देण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणास ४३ वर्षे झाली.

विश्वास मोरे, पिंपरी
सर्वसामान्य, कष्टकरी-कामगारवर्गास घर देण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणास ४३ वर्षे झाली. बिल्डरधार्जिण्या धोरणांमुळे सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या मूळ उद्देशापासून ही संस्था दूर जाऊ लागली आहे. अधिकारी आणि बिल्डरलॉबीचे साटेलोटे असल्याने सर्वसामान्य माणसांना घर व प्लॉट मिळणे हे दिवास्वप्न बनले आहे.
पिंपरी-चिंचवड परिसरात औद्योगिक विकासाला सुरुवात झाल्यानंतर देशातील विविध भागांतील, तसेच राज्यातील विविध भागांतील नागरिक नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने शहरात आले. त्यांच्या निवाऱ्यासाठी नियोजनबद्ध नवनगर उभे करण्याच्या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना १४ मार्च १९७२ ला झाली. परिसराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेताना वीज, पाणी, रस्ते या नागरी सुविधा बाजारपेठ, आरोग्य सेवा केंद्र, शाळा-कॉलेज व इतर सेवा-सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने चिंचवड, रावेत, वाल्हेकरवाडी, आकुर्डी, थेरगाव, भोसरी, निगडी, तळवडे, चिखली, काळेवाडी या दहा गावांतील गावांचे सुमारे १८४० हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले. त्यानुसार प्राधिकरणाने सुमारे ४० पेठांचा विकास करण्याचे काम सुरू केले. त्यांपैकी अनेक पेठांचा विकास अद्यापही झालेला नाही.
कामगार वसाहत, उद्योगांना जागा
कामगारांना घर मिळावे, या उद्देशाने प्राधिकरणाने भूखंड विकसित करून सात हजार भूखंडांचे वाटप सुरुवातीला केले. तसेच गृहनिर्माण सोसायट्या स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले. यातून टेल्को, कूपर, सेंच्युरी एन्का, थरमॅक्स अशा विविध कारखान्यांच्या सोसायट्या अस्तित्वात आल्या. सुमारे १०० सोसायट्यांना पन्नास हेक्टर क्षेत्राचे वाटप करून सहा हजार कुटुंबांना मालकी हक्काची जागा मिळवून दिली. तसेच राज्य शासन, केंद्र शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतींसाठी जागा उपलब्ध करून दिली. त्यातून जल-वायूविहार, रेलविहार, एलबासी कॉलनी हे गृहप्रकल्प उभे राहिले. तर अल्प उत्पन्न गट आणि कामगारांना घर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने प्राधिकरणाने इंद्रायणीनगर, यमुनानगर, कोयनानगर, वेणूनगर, सिंधूनगर, गंगानगर यांसारखे प्रकल्प उभारून ११ हजार २२१ लोकांना सदनिकांचे वाटप केले. या सदनिका अत्यंत कमी किमतीत आणि सुलभ हप्त्यावर देण्यात आल्या. तसेच टेल्कोसारख्या कंपनीला ८२.११ हेक्टर जमीन दिली आणि पेठ क्रमांक ७ ते दहामध्ये सुमारे १५० हेक्टर क्षेत्रात छोटे-मोठे भूखंड विकसित करून छोट्या उद्योगांना देण्यात आले.
क्रमश:
नवीन शहर वसविणे हे प्राधिकरणाचे मूळ उद्दिष्ट होते. मात्र, गेल्या ४३ वर्षांत हे उद्दिष्ट ४० टक्केही पूर्ण झाले नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. चांगल्या उद्देशाने प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. मूळ उद्देशापासून ते भरकटल्याचे दिसून येते. एका शहरासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधाही मिळू शकलेल्या नाहीत. घरांचे उद्दिष्ट साध्य झाले असते, तर या शहरातील घरांचा प्रश्न बहुतांश प्रमाणात सुटला असता.
- सारंग कामतेकर (माहिती अधिकार कार्यकर्ते, भाजपा नेते)