महापालिकेवर भार, ठेकेदाराचे चांगभले!

सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष : प्रशासन सल्लागार संस्थेवर मेहेरबान, निविदाप्रक्रियेलाही दिला फाटा

पिंपरी : महापालिकेच्या चौथ्या मजल्यावर शहर परिवर्तन अर्थात सिटी ट्रान्स्फॉर्मेशन आॅफिससाठी जागा दिली आहे. जागा, यंत्रणा महापालिकेची आणि शिरजोर पॅलीडियम संस्था असणार आहे. या कार्यालयासाठी महापालिकेने जागा, फर्निचर, वीज, वातानुकूलित यंत्रणा उपलब्ध करून दिली आहे. महापालिका सल्लागार संस्थेवर मेहरबान असल्याचे दिसून येत आहे.

शहर परिवर्तन आॅफिसच्या विषयाला तत्कालीन स्थायी समितीने डोळेझाकून मान्यता दिली आहे. संबंधित विषय पत्रातही गोलमाल रिंग करूनच संबंधित सल्लागार संस्थेला डोळ्यांसमोर ठेवून ही निविदा प्रक्रिया राबविली आहे.
कोट्यवधींची निविदा काढण्यासाठी वापरण्यात येणाºया प्रक्रियेला आणि नियमावलीला फाटा दिला आहे. महापालिकेत एखादा विषय मंजूर करायचा असेल त्यासाठी ठेवण्यात येणारे विषय पत्र, अर्टी आणि शर्ती याविषयीच्या करारनाम्यात नमूद केलेल्या असतात. कामाचे स्वरूप, नियंत्रण याबाबतही निकष आहेत. त्यास फाटा दिला आहे.

एखाद्या कामांची किंवा प्रकल्पाची आधारभूत किंमत निश्चित केली जाते. मात्र, निविदा रक्कम कशावरून ठरविण्यात आली. याचीही माहिती महापालिका प्रशासनाकडे नसल्याचे दिसून येते. यामध्ये महापालिका माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे अधिकारी सहभागी असल्याचे दिसून येत आहे.

स्पोक आॅफ वर्कमध्ये गोलमाल दिसून येत आहे. स्कोप आॅफ वर्क केवळ चार मुद्यांचे आहे़ त्यातून संबंधित संस्थेची जबाबदारी काय? हे निश्चित होत नाही. दोन फेजमध्ये काम करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सिटीझन आणि की स्टेक होल्डर एंगेजमेंट करणे, व्हीजन सिटी, सिटी आयडेन्टीटी, स्मार्ट सिटीच्या शाश्वत विकास करण्यासाठी प्रयत्न करणे. दुसºया टप्प्यात प्रोजेक्ट पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट आणि परफॉरमन्स मॉनिटरिंग. पार्टनर एंगेजमेंट, प्रोजेक्ट मार्केटिंग करणे. महापालिका एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खर्च करीत असताना त्यातून काय? साध्य होणार आणि ते कोणत्या परिमाणात मोजणार याचा उल्लेख नाही. राज्य व केंद्राचे विविध प्रकल्प, स्थापत्य, विद्युत, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण विभागांचे प्रकल्प, तसेच स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वच्छ भारत अभियान राबविले जात आहे. संबंधित संस्थेला नियुक्त केले आहे. प्रकल्पांसाठीही महापालिकेची भिस्त याच संस्थेवर आहे.

प्रकल्पासाठी ३० कोटीचा सल्ला
विषयातील स्कोप आॅफ वर्कमधील तपशील संदिग्ध आहे. त्यात जबाबदारी निश्चित केलेली नाही.
संस्थेवरील जबाबदारी आणि ती जबाबदारी विहीत वेळेत पूर्ण न केल्यास केली जाणारी कारवाई याबाबतही उल्लेख नाही.
करारनाम्यात कुठेही या संस्थेवर कोणाचा वचक असेल, काम झाले की नाही याची तपासणी कोण करणार याबाबत उल्लेख नाही.
सुमारे तीस कोटींच्या बदल्यात महापालिकेला काय मिळणार? याचे परिमाण दिले गेलेले नाही.

नागरिकांचे करणार सर्वेक्षण
सहा महिन्यांत दिले पाच कोटी जानेवारीत पॅलीडियमला प्रत्यक्ष कामाचा आदेश देण्यात आला. गेल्या सात महिन्यांत नागरिकांचे सर्वेक्षण करणे, केवळ अर्ज भरून घेणे आणि प्रकल्पांची माहिती संकलित करण्याचे काम केले गेले आहे. मार्च अखेरपर्यंत ४८ लाख ३६ हजार ३४८ रुपये दिले आहेत. तसेच मे अखेरपर्यंत त्यासाठी संस्थेला ४ कोटी १ लाख ६४ हजार ७४९ रुपये दिले आहेत. अर्थात सल्लागार संस्थेला पोसण्याचे काम महापालिका करीत आहे.

विविध विषयांत ठेकेदाराला बांधून घेणारे कर्तव्यदक्ष अधिकारी आणि सत्ताधारी यांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. पीएफ आणि ईएसआय न भरणाºयांवर कारवाईचा बडगा उगारणाºया स्थायी समितीला विषयातील गोलमाल न दिसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या संस्थेला जागा, वीज, संगणक, फर्निचर, वीज, वातानुकूलित यंत्रणा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यावर होणारा खर्चही महापालिकाच करणार आहे. शहर परिवर्तनासाठी तीन वर्षांसाठी सुमारे तीस कोटी मोजले.