शाळांमध्ये सक्ती साहित्य खरेदीची

शहरातील काही खासगी शाळांकडून पालकांची अक्षरश: लूट सुरू आहे. अ‍ॅडमिशन फी, डोनेशन यातून भरमसाट पैसे उकळले जात आहेत.

मंगेश पांडे
पिंपरी : शहरातील काही खासगी शाळांकडून पालकांची अक्षरश: लूट सुरू आहे. अ‍ॅडमिशन फी, डोनेशन यातून भरमसाट पैसे उकळले जात आहेत. यासह आता शैक्षणिक साहित्य व गणवेश शाळेमार्फतच खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असून, यामध्ये मूळ दरापेक्षा अधिक किमती लावल्या जात असल्याने पालकांचा खिसा रिकामा करण्याचा उद्योग काही शाळांकडून सुरू आहे. एकप्रकारे शाळेतच साहित्यविक्रीचे दुकान मांडल्याचे दिसून येत आहे.

सध्या नर्सरी ते नवीन इयत्तेत प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्याला आवश्यक असणारी प्रत्येक वस्तू शाळेमार्फतच खरेदी करावी, अशा सक्त सूचनाच शाळाप्रशासनाने पालकांना दिल्या आहेत. शाळेचा गणवेश, कंबर पट्टा, टोपी, वह्या, पुस्तके, दप्तर, जेवणाच्या डब्याची पिशवी आदी वस्तूंचा यामध्ये समावेश आहे. मात्र, ही साहित्यविक्री करीत असताना मूळ दरापेक्षा अधिकच्या दरात विक्री केली जाते. यामुळे पालकांची अक्षरश: आर्थिक लूट होत आहे. शैक्षणिक साहित्याच्या दराबाबत पालकांनी विचारण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही निश्चत केलेल्याच विक्रेत्याकडून साहित्य घ्यावे लागेल, ते शक्य नसल्यास या शाळेत प्रवेश घेऊ नका, अशी उद्धटपणे उत्तरे दिली जातात.

पालकांना केली जातेय सक्ती
१वह्या, दप्तर आदी साहित्य परवडणाऱ्या किमतीत इतर दुकानांमधून खरेदी करण्यासाठी पालक तयार असतानाही शाळेकडून संंबंधित दुकानदाराकडूनच वस्तू खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे. शाळांच्या अशा प्रकारच्या मनमानीमुळे पालकांच्या खिशाला झळ बसत आहे.
बाजारभावापेक्षा भरमसाट किमती
२शाळांनी सांगितलेल्या दुकानदाराकडून दरापेक्षा अधिकचे दर आकारले जात आहेत. एखाद्या वहीची किंमत ३५ रुपये असल्यास यामध्ये सुमारे दहा रुपयांनी वाढ करून ४५ रुपये दर आकारला जातो. अशा वेळी पालकाकडे नुकसान सहन करून वही खरेदी करण्याशिवाय पर्याय नसतो.
पालकांना भरतेय धडकी
३नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच पालकांना अक्षरश: धडकीच भरते. शाळेचे प्रवेश शुल्क, डोनेशन, शैक्षणिक साहित्य खरेदी यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. यामुळे कुटुंबाचे आर्थिक नियोजन कोलमडते. अशातच शालेय वस्तूंवर अधिकचे दर आकारले जात असल्याने खर्च करताना पालकांचे कंबरडे मोडत आहे.
शिक्षण विभागाचा नाही अंकुश

४खासगी शाळांकडून पालकांची आर्थिक लूट केली जात आहे. मात्र, तसे होत नसल्याने पालकही हैराण झाले आहेत. शिक्षण विभागाचे अधिकारी तक्रार केल्यानंतरच कारवाई करतात. मात्र, पालक तक्रारीसाठी पुढे येत नाहीत.