पीएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्पास मंत्रिमंडळाची मंजुरी, हिंजवडी ते शिवाजीनगर माग, जून २०१८ मध्ये कामाला सुरुवात

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रस्तावित हिंजवडी ते शिवाजीनगर या २३.३ कि.मी. लांबीच्या व सुमारे ८ हजार ३१३ कोटी किमतीच्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली.या प्रकल्पामुळे हिंजवडी येथील आयटी पार्क आता पुणे व पिंपरी-चिंचवड या शहरांना जोडला जाणार आहे.

पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रस्तावित हिंजवडी ते शिवाजीनगर या २३.३ कि.मी. लांबीच्या व सुमारे ८ हजार ३१३ कोटी किमतीच्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली.या प्रकल्पामुळे हिंजवडी येथील आयटी पार्क आता पुणे व पिंपरी-चिंचवड या शहरांना जोडला जाणार आहे.
या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची सार्वजनिक खासगी सहभागाने संकल्पना करा, बांधा, आर्थिक पुरवठा करा, वापरा व हस्तांतरित करा, या तत्त्वावर (पीपीपी) पीएमआरडीएमार्फत अंमलबजावणी केली जाईल. केंद्र व राज्य शासनाकडून या प्रकल्पास प्रत्येकी २० टक्के निधी मिळणार होता. मात्र, राज्याचा हिस्सा पीएमआरडीएकडूनच उभा केला जाणार आहे. तर उर्वरित ६० टक्के निधी खासगी उद्योजकांच्या सहभागातून उभा केला जाईल. हिंजवडी येथे होणारी वाहतूक कोंडी या प्रकल्पामुळे कमी होईल. तसेच माहिता, तंत्रज्ञान व औद्योगिक क्षेत्राला चालना मिळेल. मेट्रोमुळे नागरिकांना प्रदुषणमुक्त, वातानुकिलीत व सुरक्षित प्रवासाची सोय होणार आहे. हा प्रकल्प केंद्र शासनाच्या नवीन मेट्रो धोरणानुसार राबविण्यात येणार आहे.
हिंजवडी ते शिवाजीनगर या प्रकल्पादरम्यानची सर्व स्थानके अद्यावत असतील व मेट्रोचे संचालन व नियंत्रण हे आधुनिक वायरलेस तंत्रज्ञानाच्या आधारे होईल. ही मेट्रो हिंजवडी, वाकड, बालेवाडी, पुणे विद्यापीठ या मार्गे शिवाजीनगर येथे येईल. तसेच पुण्यातील प्रगतीपथावर असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाला ही मेट्रो शिवाजीनगर येथील न्यायालयाच्या जवळील प्रकल्पाला जोडली जाईल.

पीएमआरडीएच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून रोख रक्कम मिळणार आहे.त्यामुळे मेट्रोच्या काही कामांना सुरूवात करता येईल. मात्र,या प्रकल्पासाठी निविदा दाखल करणा-यांपैकी तीन विकसकांमधून एकाची निवड केली जाईल. पीएमआरडीएने शासनास सादर केलेल्या संपूर्ण प्रस्तावास मंजूरी मिळाली आहे.करार प्रक्रियेस तसेच तिकीटीसंदर्भातील नियमावलीसही मंत्रीमंडळाकडून मान्यता मिळाली आहे. पुढील दोन-तीन वर्षात या प्रकल्पाच्या परिसरातील जमिन विकसकांना देवून त्यातून निधी उभा केला जाईल.
- किरण गित्ते, अध्यक्ष,पीएमआरडीए

मेट्रोविषयी मंत्रिमंडळाचे निर्णय
या मेट्रो प्रकल्पासाठी पीएमआरडीएला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आली.
८ हजार ३१३ रुपये एवढ्या खर्चाच्या प्रकल्पाची खासगीकरण तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्यात येईल.
प्रवास भाडे पुणे मेट्रो मार्ग १ व मार्ग २ प्रमाणे ठेवण्यात येईल.
पुढील एका वर्षात एकात्मिक वाहतूक समिती स्थापन करण्यात येईल.
व्यवहार्यता तफावत निधीपोटी केंद्र शासन १ हजार १३७ कोटी अर्थसाहाय्य करणार
राज्य शासनाच्या ८१२ कोटींऐवजी प्राधिकरण ही रक्कम जामिनीच्या विकासातून निर्माण करेल.
हा प्रकल्प पूर्णपणे नागरी वाहतूक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला.
प्रकल्पामुळे बाधित होणाºया लोकांचे पुनर्वसन मुंबई परिवहन पुनर्वसन धोरणानुसार होईल.