कॅन्टोन्मेंटच्या कारभाराने नागरिक हैराण

साठ वर्षे पूर्ण : सेवाकराच्या थकबाकीमुळे विकासकामे करण्यात अडचण; अनेक भाग रस्त्यापासूनही वंचित

देहूरोड : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड ६ आॅक्टोबरला ६१व्या वर्षात पदार्पण करणार आहे. मात्र, संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारितील बोर्डाच्या कारभाराला राजकीय पक्षांसह सामाजिक संघटना व नागरिकही कंटाळले आहेत. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड ‘असून अडचण नसून खोळंबा’ बनले असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

लष्कराकडून देशभरातील सर्व ६२ कॅटोन्मेंट बोर्ड बंद करण्याचा विचार केला जात असून, संबंधित प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाकडे जुलै महिन्यात सादर केला होता. याबाबत देहूरोड परिसरातील नागरिक, विविध राजकीय पक्ष , लोकप्रतिनिधी यांनी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बंद करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. प्रस्तावानुसार बोर्डाचा नागरी भाग जवळच्या महापालिकेकडे वर्ग करण्याऐवजी देहूरोडला स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करावी. देहूरोड दारूगोळा कोठाराच्या रेडझोनचा प्रश्न मार्गी लावल्याशिवाय अंतिम निर्णय घेतल्यास विकासासाठी अडथळ्याची शर्यत ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात असल्याने विविध पक्ष , संघटना व नागरिक संभ्रमात आहेत. बोर्डाकडून लष्करी भागातील संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित लष्करी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांपोटी आकारलेल्या सेवाकराची थकबाकी सुमारे २१८ कोटींवर पोहोचली आहे. थकीत सेवाकर अगर मोठ्या भांडवली योजना राबविण्यास आर्थिक साह्य मिळत नसल्याने विविध समस्या येत असून, विकासकामे करताना मर्यादा आल्या आहेत. बोर्डाकडे निधी नसल्याने विकासकामे थांबविण्यात आल्याचे सीईओंनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले आहे. बोर्डाच्या काही भागात गेल्या अनेक वर्षांत साधे रस्तेही बनविण्यात आलेले नाहीत. नागरिकांना गैरसोईला सामोरे जावे लागत असून रस्त्यांवरून अनेकदा वादाचे प्रसंग येत असतात. काळोखेमळा, हगवणेमळा व जाधवमळा भागात लष्कराकडून रस्ते दुरुस्तीसाठी, तसेच पथदिवे बसविण्यास मनाई करण्यात येत आहे. अनेक भागात गटारांची व्यवस्था अपुरी आहे. नियोजनाअभावी चिंचोलीच्या काही भागात तर गेल्या २७-२८ वर्षांत गटारी दुरुतीसाठी निधी देण्यात आलेला नाही. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना बोर्डाकडून फक्त कर वसुली जोमात सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यास बोर्डाला अपयश आलेले आहे . कॅन्टोन्मेंटचा कारभार कालबाह्य कायद्याने चालत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करीत असून, या कायद्यात अनेक आमूलाग्र बदल अपेक्षित आहे. जेणेकरून नागरिकांना आधुनिक सुविधा व विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेणे शक्य होईल.

स्थानिक शेतकºयांची नऊ हजार एकर शेतजमीन संरक्षण विभागाने संपादित केली असताना येथील शेतकºयांना त्यांच्या शेतीत उभ्या राहिलेल्या लष्कराच्या आस्थापनांत व कॅन्टोन्मेंट बोर्डात प्राधान्याने नोकरीही मिळत नसल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. प्रकल्पग्रस्त म्हणून शासनाकडून दाखलाही मिळत नाही. अनेक भागात मूलभूत सुविधाही नाही पोहचल्या

1बोर्डाची स्थापना होऊन साठ वर्षे पूर्ण होत असताना सूक्ष्म नियोजनाचा मोठा अभाव असल्याने अनेक भागात अद्यापही मूलभूत नागरी सुविधा पुरविण्यास कॅन्टोन्मेंट बोर्ड व्यवस्था अपुरी पडत असून येथील नागरिकांना कॅन्टोन्मेंटच्या ब्रिटिशकालीन कायद्यामुळे विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड व्यवस्थाच नको, अशी भावना आहे. केंद्रात मागील काळात सत्तेत कॉंग्रेसप्रणीत सरकाने राबविलेल्या छोट्या व मोठ्या शहरांच्या नवनिर्माणासाठी राबविलेल्या जवाहरलाल नेहरू शहर पुनर्निर्माण अभियान योजनेतही बोर्डाचा समावेश नव्हता.
2चार वर्षांपूर्वी केंद्रात सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारने स्वच्छ भारत अभियानाच्या माध्यमातून स्वच्छतेसाठी प्रयत्न करीत असताना संपूर्ण देशभर केंद्र सरकारकडून, तसेच महाराष्ट्रात राज्य सरकार, महापालिका, नगरपालिका व स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतीत शौचालये बांधकाम करण्यासाठी
अनुदान दिले जात असताना देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीत राहणाºया नागरिकांना या चांगल्या योजनेतून अनुदान मिळालेले नसून, अनुदान मिळण्याबाबत कोणते२ही ठोस आश्वासन अद्याप संबंधितांकडून मिळालेले नाही.
 

रेडझोनमुळे खुंटला विकास
देहूरोड दारुगोळा कोठाराच्या रेडझोनचा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत गेल्या १५-१६ वर्षांत विविध पक्षांच्या सरकारला अपयश आल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. परिसराचा विकास खुंटला आहे. रेडझोनमुळे स्वत:च्या जमिनीवर इमारती बांधण्यास अगर विकसित करण्यास कॅन्टोन्मेंट परवानगी देत नाही. त्यामुळे बँका कर्ज देत नाही. नातेवाईक अगर मित्रांकडून रक्कम जमवून बांधकाम करण्यास सुरुवात केली, तर लष्करी जवान येऊन काम थांबवतात.