कारभारही स्मार्ट हवा

स्मार्ट सिटी योजनेच्या तिसऱ्या यादीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा समावेश झाला आहे. आता भाजपाने दिलेल्या वचनाप्रमाणे भय, भ्रष्टाचारमुक्त अशा स्मार्ट कारभाराची अपेक्षा आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरातील जनतेने राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता उलथवून तिजोरीच्या चाव्या भारतीय जनता पक्षाच्या हातात दिल्या. महापालिकेत अनेक वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेसची एकमुखी सत्ता होती. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोले सत्ता हाले अशी परिस्थिती अनेक वर्षे होती. पिंपरी-चिंचवडमधीलच शिलेदारांना घेऊन पवारांची एकाधिकारशाही होती. प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांची पकड नसल्याने अनियंत्रित आणि बेशिस्त कारभाराचा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसला होता.
केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मार्ट सिटी योजनेची आखणी केली होती. त्यानुसार देशपातळीवरून शंभर शहरे निवडण्यासाठी स्पर्धाही झाली. त्यात पिंपरीला शहराला ९२.५ टक्के गुण मिळाले होते. पहिल्या यादीत पुण्याच्या बरोबरीने शहराचा समावेश करण्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र, ऐनवेळी राजकारण झाले. गुणवत्ता असतानाही पुण्याने पिंपरीला सामावून घेण्यास विरोध दर्शविला. त्यामुळे राज्याकडून पुण्याचे एकमेव नाव केंद्रास पाठविण्यात आले. पिंपरी-चिंचवडला डावलण्यात आले. त्या वेळी राजकारण झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केला होता. राष्ट्रवादीसह काँग्रेस, शिवसेना, मनसे, तसेच शहरातील विविध सामाजिक संघटनांनी एकत्रितपणे आंदोलनही केले होते. त्याचबरोबर भाजपाच्या नेत्यांनीही शहराचा समावेश करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, स्मार्ट सिटी योजनेच्या दोन याद्या जाहीर होऊनही समावेश होत नसल्याने शक्यता मावळली होती. नवी मुंबई स्पर्धेतून बाहेर पडल्याने पिंपरी-चिंचवडचा समावेश करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, दीड वर्षे याबाबत कोणताही निर्णय झाला नव्हता. त्यानंतर महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पुणे मेट्रोच्या समारंभात पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत नगरविकास मंत्र्यांनी पिंपरी-चिंचवड समावेशाबाबत घोषणा केली होती. पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत स्मार्ट विकासासाठी जनतेने भाजपाच्या हाती महापालिकेची सूत्रे दिली.
महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. तसेच एसपीव्हीची निर्मितीही करण्यात आली. त्यानुसार मागील आठवड्यात स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाला याचे श्रेय जसे भाजपाला जाते. तसेच स्मार्टमध्ये पुन्हा समावेश व्हावा, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेससह, काँग्रेस, शिवसेना, मनसे, एमआयएम तसेच विविध सामाजिक संस्थांनी केलेल्या प्रयत्नांनाही जाते. विरोधकांनी एकजूट केल्याने स्मार्ट सिटीत समावेश करणे सत्ताधाऱ्यांना भाग पाडले, हेही वास्तव नाकारता येणार नाही.
स्मार्ट सिटी योजनेमुळे पाच वर्षांसाठी सुमारे एक हजार कोटींचा निधी मिळणार आहे. त्यातून शहरातील सार्वजनिक सुविधा स्मार्ट करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसे पाहिले तर पिंपरी-चिंचवड शहर हे पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने स्मार्ट आहेच. येथील प्रशस्त रस्ते, मनोवेधक उड्डाणपूल, मैदाने, बागबगीचे हे या शहराचे वेगळेपण आहे. त्यामुळे येथील पायाभूत सुविधा आणखी सक्षम कशा होतील या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाला असला, तरी स्मार्ट कारभाराच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. भारतीय जनता पक्षात स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर गटबाजी असल्याने समन्वयाचा अभाव असल्याचे अनेक वेळा दिसून येते. पाणीकपात असो किंवा नगरसेवकांचे निलंबन असो, शवदाहिनी आणि मूर्ती खरेदीतील दोषींवर कारवाई असो, याबाबत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात एकमत नसल्याचे दिसून येते. नेत्यांच्या समर्थकांमधील गटबाजीमुळे भारतीय जनता पक्षाला फटका बसत आहे. याबाबत पक्षनेतृत्वाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
भ्रष्टाचार आणि भयमुक्त कारभारासाठी शहरातील जनतेने भाजपावर विश्वास टाकला आहे. त्यामुळे त्या विश्वासास पात्र राहण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे. ठेकेदारांची बिले देण्यावरून सत्ताधाऱ्यांवर झालेले टक्केवारीचे आरोप, शवदाहिनी आणि मूर्ती गैरव्यवहारात दोषींवर कारवाई करण्यात होत असलेली दिरंगाई, तसेच वारकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ताडपत्रीची वाढीव दराने केली खरेदी यामुळे विरोधकांनी भाजपाच्या भ्रष्टाचारास लक्ष्य केले आहे. आरोप-प्रत्यारोप करणे हे राजकीय पक्षांचा गुणधर्म असला, तरी भ्रष्टाचार या रोगाचे मूळ सत्ताधाऱ्यांनी शोधून काढायला हवे. बेशिस्त अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणायला हवे.
प्रतिमा जपण्याचे मोठे आव्हान भाजपातील नेत्यांसमोर आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा समावेश स्मार्ट सिटीत झाला आहे. त्यामुळे स्मार्ट कारभाराची अपेक्षा जनतेला आहे.