मिळकतींवरील अधिभार कायम, मुद्रांक शुल्क कमी होण्याची अपेक्षा फोल

एलबीटी रद्द केल्यानंतर महापालिका हद्दीतील मालमत्तांच्या व्यवहारांवर एक टक्का अधिभार आकारायला सुरुवात केली होती. वन नेशन वन टॅक्स असा जीएसटी आल्यानंतर मिळकतींवरील अधिभार काढला जाईल, अशी अपेक्षा होती.

पिंपरी : एलबीटी रद्द केल्यानंतर महापालिका हद्दीतील मालमत्तांच्या व्यवहारांवर एक टक्का अधिभार आकारायला सुरुवात केली होती. वन नेशन वन टॅक्स असा जीएसटी आल्यानंतर मिळकतींवरील अधिभार काढला जाईल, अशी अपेक्षा होती. त्यात कोणताही
बदल न करता महापालिका हद्दीबाहेरील प्रभावक्षेत्रातील गावांत अतिरिक्त एक टक्का कर आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
महापालिका हद्दीतील नवीन मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर आतापर्यंत मुद्रांक शुल्क, अधिभार आणि नोंदणी शुल्क आकारले जात होते. ज्यातील अधिभार जीएसटीनंतर हटविला जाण्याची अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र, सरकारने यात बदल केलेला नाही. उलट हद्दीलगतच्या प्रभावक्षेत्रातील गावांमध्ये कालपर्यंत मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क आकारले जात होते. त्याऐवजी आता या गावातही मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर मोजावा लागणारा मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कासह आता अधिभारही असणार आहे.
जीएसटी लागू झाल्यानंतर सर्वच कर यात समाविष्ट होतील इतर कर संपुष्टात येतील, अशी अपेक्षा देशवासीयांना होती. मात्र, प्रत्यक्षात व्यापाºयांनी प्रामाणिकपणे कर नियमांचे पालन करावे अशी अपेक्षा ठेवणाºया राज्य सरकारने मात्र स्वत: पळवाटा शोधत नागरिकांना जीएसटीतून मिळू शकणारे फायदेही त्यांना मिळू देण्यात टाळाटाळ केल्याची भावना आहे. मोटारींच्या किमती दोन टक्क्यांनी जीएसटीमध्ये उतरतील, असे चित्र असतानाच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडेवाहनाच्या नोंदणीचे शुल्क वाढविण्यात आले. पेट्रोल-डिझेललाही जीएसटी कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले.


पंजाब सरकारने परवडणाºया दरातील घरे सामान्यांना उपलब्ध व्हावीत यासाठी मुद्रांक शुल्काची आकारणी कमी करण्याची तयारी केली आहे. ३१ मार्च २०१८ पर्यंत हे केले जाणार आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारकडून घर खरेदी करताना मुद्रांक शुल्क आणि इतर करांचा बोजा कमी करण्याची जुनी मागणी असतानाही तो करणे तर दूरच, उलट जीएसटीमुळे एक टक्का अधिभार कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती तीही फोल ठरवली आहे.