पोलीस ठाण्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर
By admin | Published: June 12, 2015 05:59 AM2015-06-12T05:59:50+5:302015-06-12T05:59:50+5:30
जिल्ह्यातील सर्व ३२ पोलीस ठाण्यांवर आता सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर राहणार आहे. मुख्यालयात बसून जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक पोलीस ठाण्यांमधील
महेंद्र कांबळे, बारामती
जिल्ह्यातील सर्व ३२ पोलीस ठाण्यांवर आता सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर राहणार आहे. मुख्यालयात बसून जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक पोलीस ठाण्यांमधील कारभार पाहू शकणार आहेत. त्यामुळे दैनंदिन कारभारात आमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात प्रत्येकी ४ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे.
मध्यंतरीच्या काळात पोलीस ठाण्यांच्या सबजेलमधून दरोड्यांसह अन्य गुन्ह्यातील आरोपी पळून गेले होते. त्याचबरोबर पोलीस कोठडीत काही वेळा आरोपींचे मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अनेकदा दोन गटांतील वाद थेट पोलीस ठाण्याच्या आवारातदेखील होतो. त्यावर नियंत्रण आणणे कधी कधी पोलिसांनादेखील कठीण होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांवर आता सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांनी नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांच्या मुख्यालयात मुख्य संच लावण्यात येणार आहे. त्याद्वारे पोलीस अधीक्षक कधीही, केव्हाही आणि कोणत्याही पोलीस ठाण्यांची पाहणी करू शकतील. वाढते नागरीकरण, गुन्हेगारीमुळे या यंत्रणेचा वापर प्रभावी ठरणार आहे.
पोलीस निरीक्षक कार्यालय, ठाणे अंमलदार कार्यालय, पोलीस ठाण्याचे आवार आणि पोलीस ठाण्याच्या सबजेलमध्ये कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रार देण्यासाठी आलेल्या तक्रारदारांची वेळेत तक्रार घेतली जात नाही. त्याचबरोबर त्यांना ताटकळत ठेवले जाते. कोणत्याही प्रकारचा तणाव वाढल्यास पोलीस ठाण्याच्या आवारात गर्दी होती. त्यातून कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे त्यावर नियंत्रण येईल. पोलीस कोठड्यांमधून आरोपी पळून जातात. त्याला आळा बसणार आहे. त्याचबरोबर पोलीस ठाण्यातील प्रभारी अधिकारी, ठाणे अंमलदारांवर मुख्यालयातून नियंत्रण ठेवता येणार आहे. कोणत्याही पोलीस ठाण्याची माहिती तत्काळ मिळणे या सीसीटीव्हीच्या नजरेतून शक्य होणार आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या निधीतून ३२ पोलीस ठाण्यांमध्ये १२८ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. मुख्य सर्व्हर पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांच्या मुख्यालयात कार्यान्वित होणार आहे.