पडताळणीऐवजी जागेवर प्रमाणपत्र

महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी अनेकजण तयारीत असून, त्यांना निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार स्वच्छतागृह वापरासंबंधीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पिंपरी : महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी अनेकजण तयारीत असून, त्यांना निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार स्वच्छतागृह वापरासंबंधीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पालिका अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केल्यावर हे प्रमाणपत्र दिले जाते. या नवीन नियमामुळे यंत्रणेवरील ताण वाढला असून, अधिकाऱ्यांना डोकेदुखी ठरली. मात्र, तर सर्वच ठिकाणी खरोखरच पाहणी करण्यात आली की, केवळ जागेवर बसूनच प्रमाणपत्रे देण्यात आली, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी येत्या २१ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये प्रमुख राजकीय पक्षांसह छोट्या पक्षांचे उमेदवार उतरले आहेत. शुक्रवारी अखेरच्या दिवसापर्यंत तब्बल २ हजार १४० जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत.
या उमेदवारांना अर्ज भरताना स्वच्छतागृह वापराचे प्रमाणपत्र घेऊन हे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक होेते. या प्रमाणपत्राची मागणी करण्यासाठी मनपाला लेखी स्वरूपात अर्ज द्यावा लागतो. अर्ज मिळाल्यावर पालिका अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन उमेदवाराच्या घरामध्ये अथवा परिसरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचा वापर होतो की नाही, याची खातरजमा करावी लागते. त्यानंतरच हे प्रमाणपत्र द्यावे, असा नियम आहे. मात्र, यासाठी त्या तुलनेत यंत्रणाही उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. उपलब्ध यंत्रणेवर ताण येत असताना हा नवीन
नियम अधिकाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. (प्रतिनिधी)

कार्यकर्त्यांची मदत
मनपाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या काही निवडणूक कक्षांमधून बसल्या जागेवरच ही प्रमाणपत्रेदिली गेल्याचे बोलले जात आहे. सोसायटी, इमारती, बंगल्यांचे पत्ते असतील, तर या घरांमध्ये वैयक्तिक शौचालये असणारच, असेच गृहीत धरले. यासोबतच जर झोपडपट्टी, वस्ती, चाळीमध्ये राहणाऱ्यांचे अर्ज आले, तर ते सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करीत असतील असेही गृहीत धरण्यात येते. तसेच, माहितीसाठी कार्यकर्त्यांचीही मदत घेतली जात आहे.